कम्युनिष्ट घोषणापत्रको प्रकाशनको १५० औं वर्षको समारोह मनाइरहेका छौं । कम्युनिष्ट घोषणापत्रको प्रकाशन सारमा शोषणमा आधारित समाजको विरोधमा शोषित पीडित वर्गको एक व्यवस्थित र दीर्घकालीन वैचारिक युद्धको घोषणा हो । शोषणमा आधारित लिखित इतिहासको ५ हजार वर्षको दाँजोमा १५० वर्ष भनेको धेरै कम अवधि हो ।
दास युगभन्दा सामन्तवादी युगको अवधि छोटो रह्यो भने सामन्ती युगको अवधिभन्दा पूँजीवादी व्यवस्थाको अवधि तुलनात्मकरूपले अझ छोटो हुनेछ । रुसी समाजवादी क्रान्ति, चिनियाँ क्रान्ति, कोरिया र भियतनामी क्रान्तिजस्ता मुक्ति आन्दोलन, अनेकौं भिडन्त, विद्रोह र मजदुर आन्दोलनहरूबारे ठूल–ठूला आर्थिक सङ्कट र विश्वयुद्धले कम्युनिष्ट घोषणापत्रको प्रकाशनपछि पूँजीवादले अनेक प्रहारहरू खाएको छ । सोभियत सङ्घ र पुर्वी युरोपेली समाजवादी देशहरूमा पू“जीवादको पुनः स्थापनापछि पनि आज सम्पूर्ण युरोपमा फेरि मजदुर आन्दोलनको सिलसिला सुरु भएको छ । अल्वानिया, युगोस्लाभिया, चेकोस्लाभिया, रुसमा भइरहेका गृहयुद्ध, जातीय वा क्षेत्रीय युद्धहरू, जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत र रुसका हालैका मजदुर आन्दोलनहरूले पूँजीवादभन्दा समाजवाद बृहत्तर छ र पू“जीवादको हार तथा समाजवादको अपरिहार्यतालाई सावित गर्छ ।
त्यस्तै चीन र भियतनामको आर्थिक प्रगति, फिलिपाइन्सका जनताका सशस्त्र सङ्घर्ष, द.कोरियाको मजदुर, किसान र युवाहरूको पुनः एकीकरणको आन्दोलन र राजनैतिक अस्थिरता, प्रजग कोरियाको राजनैतिक स्थिरता तथा एसियाका अन्य पूँजीवादी देशका चर्कदो अन्तरविरोध र अस्थिरताले पनि पूँजीवादी व्यवस्थाकै सङ्कट र त्यसको पतनको अपरिहार्यता र समाजवाद त्यसको एकमात्र उपचार भएको तथ्यलाई पुष्टि गर्दैछ ।
अफ्रिकामा जातीय भेदभावविरोधी आन्दोलन र स्वतन्त्रता आन्दोलनको विजयपछि साम्राज्यवादी शक्तिहरू पुनः अफ्रिकाको प्राकृतिक स्रोत र कच्चा पदार्थहरू आफ्नो कब्जामा राखी राख्न र ती देशहरूलाई आफ्नो तयारी सामान बेच्ने बजार तथा पूँजी लगानी गर्ने क्षेत्र बनाई राख्न अनेक जातीय र क्षेत्रीय भिडन्तहरू गराउँदै छन् । ती षड्यन्त्र र घटनाहरू स्वयंले पनि पू“जीवादको अनिवार्य विस्तार तथा सङ्कट एवं कामदार जनता र राष्ट्रहरूको सचेततालाई अभिव्यक्त गर्दैछ ।
त्यस्तै लाटिन अमेरिकी देशहरूमा विदेशी पू“जीको ऋणको भार, साम्राज्यवादी देशहरूको आर्थिक शोषण तथा स्रोतहरूमाथिको नियन्त्रण, आर्थिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक थिचोमिचो, त्यसको विरोधमा उठेका सङ्घर्षहरू, पेरु, बोलिभिया, मेक्सीको, भेनेजुयला, पनामा, निकारागुआ र अन्य देशहरूमा बरोबर देखापरेका किसान, युवा र मजदुर आन्दोलन र सशस्त्र भिडन्तहरू तथा क्युवाको अडानमाथि देखाएको विश्वका जनताको समर्थन र सफलताले पनि पूँजीवादको असफलता र समाजवादको लोकप्रियता एवं बृहत्तरपनलाई सावित गर्छ ।
यसप्रकार कम्युनिष्ट घोषणापत्रले पूँजीवादको विरोधमा र सर्वहारा वर्गको हुकुम वा समाजवादको पक्षमा गरेको सैद्धान्तिक युद्धको घोषणा आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
राज्य सत्ता प्राकृतिक वस्तु नभई मानिसको आवश्यकताको उपज हो, त्यसको विकास र पतन पनि आफै नभई मानिसले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । मानिस स्वयं पूर्ण नभएको हुँदा अनुभवले मानिसलाई पूर्ण बनाउने प्रक्रिया निरन्तर रहिरहनेछ । कुचो नपुगेको ठाउँमा धुलो रहिरहने, पूँजीवादको पुनः स्थापनाको सम्भावना, वर्गसङ्घर्ष पहिले सरल र स्थानीय अनि विस्तारै जटील र व्यापक हुँदै जाने आदि अनुभव कम्युनिष्ट घोषणापत्रकै सिलसिला हो ।
आज अगाडि बढेका पूँजीवाद वा साम्राज्यवादी देशहरूमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न ठूला–सात (G7) र युरोपेली सङ्घ (EU) को रूपमा सङ्गठित हुँदैछन् । पूँजीपति वर्ग र पूँजीवादकै प्रभुत्वको निम्ति तिनीहरू आ–आफ्ना देशको लोककल्याणका बजेटहरू कटौती गर्दै निजीकरणको नाममा मजदुरहरूको झन्–झन् शोषण गर्दैछन् भने अर्कोतिर एकीकृत मुद्रा (Global Currency) र पृथ्वीकरण (Globalization) को नाउँमा स–साना वा विकासशील देशहरूमाथि खुलाबजार, उदार अर्थतन्त्र, विज्ञान प्रविधि र पू“जीको विस्तारले वा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (IMF) र विश्व बैङ्क (World Bank) जस्ता अनेकौं अन्तर्राष्ट्रिय वा बहुराष्ट्रिय आर्थिक संस्थाहरूमार्फत आ–आफ्नो मुठीमा पार्दै छन् । यसलाई नवउपनिवेशवाद भनिन्छ । लेनिनको भाषामा पू“जीवादको उच्चत्तम रूप साम्राज्यवाद हो भने यो त्यसको आधुनिक रूप हो ।
यसबारे कम्युनिष्ट घोषणा पत्रले १५० वर्ष पहिले स्पष्ट भाषामा घोषणा गरेको थियो । पूँजीपति वर्गको विकास, व्यापार–स्वतन्त्रता, विश्व बजार, उत्पादन पद्धतिमा एकरूपता र त्यसअनुसारको जीवन पद्धतिको समान स्थिति आउँदै जाँदा जनताको बीचमा राष्ट्रिय भेदभाव र परस्परको भेदभाव पनि मेटिदै छन् ।
आज संसारका सबै शोषित पीडित वर्ग र राष्ट्रहरूलाई साम्राज्यवादको विरोधमा आपसी भेदभावलाई मेटाउँदै एक गराउँदै छ । यसबारे पनि कम्युनिष्ट घोषणापत्रले भविष्यवाणी गरेको थियो । कमसेकम अगाडि बढेको सभ्य देशहरूको सर्वहारा वर्गको शासन कायम भएपछि यस्ता भेदभाव र वैरभावहरू मेटिन छिटो संयुक्त कारबाही हुनेछ र सर्वहारा वर्गको मुक्तिको निम्ति पनि सर्वहारा वर्गको हुकुम पहिलो शर्त हो अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारा वर्गको मुक्ति र संयुक्त कारबाहीलाई छिटो पार्न पनि सर्वहारा वर्गको शासन पहिलो शर्त हो ।
यसरी कम्युुनिष्ट घोषणापत्रको निर्देशन आज पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । शोषण, वर्ग, राज्यसत्ता भन्ने विषयवस्तु समाजमा भएसम्म वर्गसङ्घर्ष, राजनीतिक सङ्घर्ष, क्रान्ति र समाजवादी आन्दोलनहरू पुराना हुने छैनन् र कम्युनिष्ट घोषणापत्र वा माक्र्सवाद पुरानो हुनेछैन ।
कम्युनिष्ट क्रान्ति परम्परागत सम्पत्तिको सम्बन्धसँगको सबभन्दा परिवर्तनवादी प्रहार हो । प्रजातन्त्रको लडाईमा विजय प्राप्त गर्ने क्रान्तिको पहिलो पाइला नै मजदुर वर्गले सर्वहारा वर्गलाई एक शासक वर्गमा उठाउनु हो ।
सर्वहारा वर्गले एक शासक वर्गको रूपमा आफ्नो राजनैतिक हुकुमलाई प्रयोग गरी पूँजीपति वर्गबाट सबै पू“जीलाई राष्ट्रियकरण गरेर देश र जनताको निम्ति यथाशीघ्र उत्पादन शक्तिलाई बढाउनेछ ।
त्यतिमात्रै होइन कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रम आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ पुरानो भएको छैन । जस्तै –
१. जमिनदारी प्रथा उन्मूलन गर्नु र मालपोत सार्वजनिक कार्यमा लगाउनु, भूमिपति र गुठीको स्वामित्वमा रहेको भूमिबारेको समस्या हाम्रो देशमा समाधान भएको छैन ।
२. आम्दानीअनुसारको कर अथवा प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने ।
आज हाम्रो देशमा देशका ठूल–ठूला सामन्त, पूँजीपति, व्यापारी, तस्कर, कालाबजारी, कमिसन एजेन्ट, घर–जग्गाका व्यापारीहरूबाट आम्दानीअनुसार कर लिइएको छैन । आम्दानी करमात्रै होइन, खानेपानी र विद्युत् महसुलसमेत ठूल–ठूलाले उपयोगअनुसार तिर्दैनन् र त्यसको भार कम आय भएका जनताको टाउकोमा थुपारिदिएका छन् । देश र राज्यबाट ती ठूला भनाउ“दाहरूले फाइदा उठाउ“छन् र सा“चो अर्थमा वा अप्रत्यक्ष रूपले कर त गरिब तथा निश्चित आय भएका जनताले तिर्नु परेको हुन्छ ।
३. त्यस्तै घोषणापत्रमा उत्तराधिकारी प्रथालाई उन्मूलन गर्ने, देशद्रोहीहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने, आर्थिक कारोबार वा बैड्ढको सबै काम राज्यमै केन्द्रित गर्ने, सञ्चार तथा यातायात राज्यको हातमै राख्नेजस्ता कार्यक्रम अहिले पनि समीचीन छन् । उत्तराधिकारी प्रथालाई उन्मूलन वा अपुतालिको ऐन खारेज गरेमा, बैड्ढजस्तो आर्थिक कारोबार सरकारकै हातमा परेमा, सञ्चार तथा यातायात सबै राज्यकै नियन्त्रणमा रहेमा समाजमा आर्थिक असमानता कम हुन्थ्यो । त्यस्तै उद्योगधन्दा, कृषि र जनसङ्ख्याको उचित वितरण घोषणापत्रमा गरिएअनुसार कार्यक्रम लागू गरेमा बेकारी समस्या हल हुनेछ, गाउ“ र सहरको भेद हट्नेछ र काठमाडौं उपत्यकाको जस्तो प्रदूषणको हो–हल्ला पनि समाप्त हुनेछ ।
आज देशमा निजी विद्यालय र अनुत्पादक शिक्षा नीतिले जनता पीडित छन् । तर कम्युनिष्ट घोषणापत्रले निःशुल्क शिक्षा र शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग गाँस्ने एक व्यवहारिक निर्देशन दिएको छ ।
यस प्रकार १५० वर्षपछि पनि कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा उल्लेखित अधिकांश सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षहरू आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक र उपयोगी छन् । यस अर्थमा कम्युनिष्ट घोषणापत्रले आज पनि विश्वका मजदुर र कम्युनिष्ट आन्दोलनको निम्ति एक जाज्वल्यमान दिशा निर्देशन गर्ने चिरागको काम गर्नसक्छ र हो । त्यसका एक एक शब्द र एक एक वाक्यमा निहीत शाब्दिक र भावार्थलाई मनन, चिन्तन गर्ने र व्याख्या गर्नु आवश्यक छ । त्यसबारे छलफल गरेर जनतासम्म लगेर यसको प्रकाशमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु आवश्यक छ ।
(२०५४ चैत १६ गते कम्युनिष्ट घोषणापत्र प्रकाशनको १५० औं वार्षिकीको अवसरमा नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घ केन्द्रीय समितिले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें (रोहित) ले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्र घोषणापत्रका लेखक कार्ल माक्र्सको २०० औं जन्म दिवसको सन्दर्भमा पुनः प्रकाशन गरिएको छ ।)