कार्यक्रममा नेमकिपाका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले संविधानमा उल्लेख समाजवादउन्मुख लक्ष्य प्राप्तिको लागि सरकारको योजना, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विधेयक र विदेशीसँग सन्धि–सम्झौतासमेत सोहीअनुरुप हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रस्तुत आधारपत्रमा समावेश विषयवस्तु समाजवादउन्मुख लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी आएको छैन । योजना ठोसरूपमा पेश गरिनुपर्छ । पाँच वर्षभित्र जोत्नेलाई जमिन, प्राङ्गारिक मल र बीउ–बिजन र सिंचाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता छ । तर, मात्र १००० मेगावाट उत्पादन भएको तथ्याङ्क छ । पाँच वर्षभित्र उत्पादन गर्ने विद्युत्को मेगावाट उल्लेख गर्नुपर्दछ । पेट्रोलियम पदार्थ आयात घटाउने लक्ष्य किटान हुनुपर्दछ । शिक्षामा मावि निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने, विश्वविद्यालय निःशुल्क गर्ने लक्ष्य राख्नु आवश्यक छ ।”
प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो, “सङ्घीयताको अर्थ अधिकार विकेन्द्रीकरण हो । सबै अधिकार सिंहदरबारमा केन्द्रित गरेर सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनसक्दैन ।”
केन्द्रले स्थानीयमा कर्मचारी पठाउनु र कानुन नबनाई आदेशको भरमा स्थानीय तह चलाउन खोज्नु गलत रहेको चर्चा गर्दै उहाँले स्थानीय तहको अधिकारमाथि कुनै रूपमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भन्नुभयो, “दुईतिहाइको सरकारले गरेर देखाउनुपर्दछ । वर्गीय समाज अन्त्य गर्नु आवश्यक छ ।”
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उच्च आय भएका १० प्रतिशत र कम आय भएका ४० प्रतिशत भएको तथ्या¥्क औल्याउँदै कम आय भएकालाई माथि उठाउनु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
नेकाका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले आयोगले आयोजना बनाउँदा अङ्ग ढाक्न नसकेका गरिबको तस्वीर हेरेर बनाउनु आवश्यक भएको औँल्याउनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले पच्चीस वर्षको दीर्घकालीन सोच र पाँच वर्षको योजना मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन बैठक आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले पच्चीस वर्षमा गरिबीको रेखामुनि शून्य बनाउने योजना रहेको बताउनुभयो ।
