अमेरिकी एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनबाट रोक्नु आवश्यक छ – प्रमुख सुनिल प्रजापति

अहिले मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट(एमसीसी) सम्झौताको विषयमा व्यापक चर्चा छ । अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत रु. ५५ अर्ब सहयोग गर्ने सम्बन्धमा पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरेहको छ । सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै कार्यदल गठन गर्नु परेको स्थिति छ । प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीलगायतका मन्त्री तथा नेताहरु एमसीसी संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट जसरी पनि पास गराउने भनेर लाग्दैछन् । प्रतिपक्ष नेकाँका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि नेकाँका नेताहरु छिट्टै पास गराउन जोड बल गर्दैछन् ।

अहिलेको स्थिति हेर्दा ठिक महाकाली सन्धि हुनु अघिको समयको सम्झना गराउँछ । फरक यति हो कि त्यसबेला नेकाँको सरकार थियो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । एमालेका नेताहरु माधव कुमार नेपाल, के.पी. ओलीहरु महाकाली सन्धिको समर्थनमा कसेर लागेका थिए । महाकाली सन्धिपछि नेपाललाई वर्षको १ खर्ब २० अर्ब आम्दानी हुन्छ, अब पश्चिमबाट सूर्य उडाउँछ भनेर के.पी. ओलीले बोलेको कुरा ताजै छ । एमालेमा कृत्रिम बहुमत श्रृजना गरी महाकाली सन्धि पारित गरियो । २३ वर्ष पछि फर्केर हेर्दा महाकाली नदीको पानी भारतले पाउनु बाहेक नेपालले केही पाएन । अहिले नेकपाको झन्डै दुई तिहाइको सरकार छ । नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ । नेकाका नेताहरु एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा छन्, राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिमा एमाले लागेजस्तै ।

हो, एमसीसी पनि नेपाललाई ५५ अर्बको आर्थिक सहयोगको जालोमा फसाइ नेपालको सार्वभौमिकता माथि नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी चाल हो । विद्युत प्रशारण लाइन विस्तार गर्ने र सडकको स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्य नराम्रो होइन । सं.रा. अमेरिका मात्रै होइन, कुनै पनि देशले विना शर्त सहयोग गर्छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ । तर कसैले आप्mनो राजनैतिक स्वार्थलाई पूरा गर्न सहयोगको झोला बोकेर आउँछ भने आप्mनो देशको हितलाई ध्यानमा राखेर त्यस्ता सहयोग अस्वीकार गर्नुपर्छ ।

सरकारमा बस्ने केही मन्त्रीहरु देश विकासले गति लिन नसक्नुमा एमसीसी पास नहुनुलाई दोष दिंदैछन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बितेको ६ महिनामा पूँजीगत खर्च कम हुनुमा एमसीसी सम्झौताको रकम प्राप्त नहुनु बताए । उनको यो दावी सरासर झुट हो किनभने अमेरिकाबाट प्राप्त हुने ५५ अर्ब रुपैयाँ ५ वर्षमा मात्रै प्राप्त हुने हो । वर्षको ११ अर्ब रुपैंयाँ यो आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्चको २ प्रतिशत भन्दा कम हो ।

मुख्य कुरा एमसीसीअन्तर्गत नेपालले पाउने सहायता इण्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपिएस) अन्तर्गत हो वा होइन भन्ने मै विवाद छ । २०७६ बैशाख ३० देखि जेठ १ (१३–१५ मे २०१९) मा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी दक्षिण एशियाका लागि उपसहायक मन्त्री डेभिड रेन्चले नेपालका लागि इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत सहयोगको अत्यन्त महत्वपूर्ण थालनी भएको बताए । त्यसैगरी अमेरिकी सहायक राज्यमन्त्री हेलिस बोइलले सन् २०१९ फेब्रुअरी १० मा भियतनाम भ्रमणको सिलसिलामा एमसीसीअन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५० करोड डलर अनुदान आइपीएसको हिस्सा भएको बताए ।

अमेरिकाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले एमसीसीअन्तर्गतको रकम आइपिएसअन्तर्गत हो भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेपछि वा स्वीकार गरिसकेपछि त्यसबारे थप प्रमाणहरु खोजिरहनु आवश्यक छैन । एमसीसीको पैसा आईपीएसअन्तर्गतको हो । यसमा कसैले शंका नगरे हुन्छ । त्यो पैसा स्वीकार गर्नुको अर्थ नेपाल हिन्द प्रशान्त सैन्य गठबन्धनको सदस्य बन्नु हो । यो नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत छ ।

सार्वजनिक भएका बुँदाहरु हेर्दा आश्चर्य लाग्छ । नेपालको समेत झण्डै १४ अर्ब रुपैयाँ राखेर अगाडि बढाइने योजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकी कम्पनीले मात्रै हेर्ने नेपालको महालेखाले हेर्न नमिल्ने, यो कस्तो सम्झौता हो ? यही हो, हाम्रो सार्वभौमिकता माथिको नियन्त्रण ।
सम्झौता र नेपालको कानुन बाँझिएमा एमसीसीकै प्रावधान लागू हुने व्यवस्था कसरी नेपालको हितमा हुन सक्छ ?

अझ सम्झौतामा भारतको सहमति लिनुपर्ने प्रावधानले थप प्रश्न उब्जाएको छ । नेपाल र सं .रा. अमेरिका बीचको सम्झौता हो वा भारत समेत त्रिपक्षीय सम्झौता ? उक्त सम्झौता संसदले जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्नुको अर्थ हो, नेपालले भारतको उपनिवेशलाई स्वीकार गर्नु । यो कदापि हुन सक्दैन । अमेरिकाले नेपाललाई भारतकै एक अ·को रुपमा मानेको छ भन्ने यसले पुष्टि गर्छ । नत्र एक स्वतन्त्र र सार्वभौम देशले कुनै देशसँग सम्झौता गर्दा कसैको सहमतिको आवश्यकता पर्दैन ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि भक्तपुरको सम्पदा पुनःनिर्माणको लागि नेपाल सरकार र जर्मनी सरकारबीच भएको सम्झौता र एमसीसी करिब करिब उस्तै भयो । भक्तपुरका १० वटा सम्पदा र ३ वटा विद्यालय भवन निर्माणको लागि १० मिलियन युरो (१ करोड युरो) नेपाली १ अर्ब २० करोड सहयोगको सम्झौता भएको थियो । त्यसमा भक्तपुर नपाले २० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

हामी निर्वाचित भएपछि विज्ञ साथीहरुसित उक्त सहयोगबारे छलफल ग¥यौं । बुँदा बुँदा केलाएर हे¥यौं । सम्झौतामा लेखा परीक्षण जर्मनी लेखापरीक्षकले गर्ने, मुद्दा परेमा जर्मनी अदालतमा चलाउने, निर्देशक समितिमा उनीहरुले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुमात्र बस्ने, उनीहरुको सिफारिसमा मात्रै सामान खरिद गर्ने, सम्पदामा दण्डी सिमेन्टको प्रयोग गर्न सकिने जस्ता प्रावधानहरु पायौं ।
हामीले महालेखाले पनि लेखापरीक्षणको बन्दोबस्त हुनुपर्ने, मुद्दा मामिला परेमा सर्वोच्च वा संवैधानिक अदालतले हेर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, निर्देशक समिति नगरपालिकाले गठन गर्ने, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ विपरीत सम्पदा क्षेत्रमा सिमेन्ट र दण्डी प्रयोग गर्न नसकिने बतायौं । जर्मनहरु एक शब्द र वाक्यमा संशोधन गर्न तयार भएनन् । अन्त्यमा हाम्रो सार्वभौमिकता, आत्म निर्णयको अधिकारलाई बन्धकमा राखेर उक्त पैसा स्वीकार नगर्ने निष्कर्षमा पुग्यौं । अहिले जे जति कामहरु भइरहेका छन् । भक्तपुर नगरपालिका आपैmले जनताको सहयोगमा गरिरहेको छ ।
हुन त अहिले एमसीसी सम्झौताबारे नेकपाले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन पार्टी अध्यक्षहरुलाई बुझाई सकेको छ । सम्झौता संशोधन विना संसदले अनुमोदन गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको समाचारमा जनाइएको छ । एमसीसीका युरोप एशिया प्यासिफिक तथा ल्याटिन अमेरिका मामिलासम्बन्धी सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन बु्रक्सले “एमसीसीको सबै मान्यता सम्झौता अनुरुप अघि पढ्नु आवश्यक छ । यसमा परिवर्तन अमेरिकालाई मान्य हुँदैन” भनेका छन् ।
केही अर्ब रुपैंयाको लोभमा देशको सार्वभौमिकता अमेरिकाको हातमा सुम्पने वा सहयोग अस्वीकार गरेर सार्वभौमिकता रक्षा गर्ने ? आज हामी ती दुईमध्ये एक विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्थामा छौं । देशको लागि ५५ अर्ब त्यो पनि वर्षको ११ अर्ब कुनै ठूलो रकम होइन । सार्वभौमिकता गुमेपछि फिर्ता हुन असम्भव छ वा धेरै समय लाग्न सक्छ । आत्मगौरवको जीवन बिताउन हामीले कठिन बाटो रोज्न तयार हुनुपर्छ । सार्वभौमिकता रक्षाको लागि एमसीसीसम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनबाट रोक्न आ–आप्mनो क्षेत्रबाट संघर्ष गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
पैसासँग देशको सार्वभौमिकताको तुलना हुन सक्दैन । विदेशीसामु आत्मसमर्पण गरेर भिख मागेको पैसाले देश समृद्ध हुन सक्दैन ।