काठमाडौं उपत्यकालाई सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने

भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले नियन्त्रित संघीयता आफूहरुलाई स्वीकार्य नभएको र विकास निर्माणका सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताउनुहुँदै केन्द्र र प्रदेश सरकारले नीति निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको आयोजनामा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नगर प्रमुख प्रजापतिले उपत्यकाका सम्पदाहरुको संरक्षण गरी काठमाडौं उपत्यकालाई सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सम्पदा बस्तीमा डोजर लगाएर विकास हुँदैन, उहाँले भन्नुभयो ।

व्यवस्थित सहर विकासको निम्ति उपत्यका बाहिर स–साना सहरहरु विकास गर्नुपर्ने, खोला सुधारको निम्ति ठाउँ ठाउँमा उपचार पोखरी निर्माण गर्नुपर्ने र खोलाको दुवै किनारमा हरियाली क्षेत्र बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुहुँदै प्रमुख प्रजापतिले काठमाडौं उपत्यकामा करोडौं जनसंख्या थुपार्ने सोच गलत भएको बताउनुभयो ।

जनसंख्या वृद्धिले सबै खोलाहरु ढलमा परिणत भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुहुँदै प्रमुख प्रजापतिले खोला छेउमा अव्यवस्थित घर–टहरा निर्माणले सम्पदाहरुमा क्षति पु¥याएको छ भन्नुभयो ।

जनसंख्या नियन्त्रणविना सरसफाइको औचित्यता सम्भव नहुने बताउनुहुँदै उहाँले बागमती करिडोरको अवधारणा उपत्यकामा थप बस्ती बढाउने योजना भएको र यसले थप समस्या निम्त्याउने स्पष्ट पार्नुभयो ।

कार्यक्रममा किर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जनले बागमती सफाइ अभियानमा हजारौं अभियन्ता लागेर पनि सफल हुन नसकेको, बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख उद्धव खरेलले वनको छुट्टै अधिकार हुनुपर्ने, महालक्ष्मी नपाका प्रमुख रामेश्वर महर्जनले बागमती सफाइ अभियानलाई केन्द्र सरकारले नै अगुवाई गर्नुपर्नेलगायतका धारणाहरु व्यक्त गर्नुभयो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रममा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेत र आयोजना प्रमुख आषिश घिमिरेले बागमती सफाइ अभियान २०७० सालदेखि सुरु भए पनि अहिलेसम्म काठमाडौं उपत्यकामा अव्यवस्थित बस्ती नियन्त्रण गर्न नसकेको बताउँदै नेपालमा जलस्रोत नीति नै नभएको बताउनुभयो ।