‘पूर्वाधार संरचना र सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी निजी क्षेत्रसमेतको लगानीको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले संसदले हालै सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ पारित ग¥यो । राष्ट्रपतिबाट २०७५ चैत १३ गते प्रमाणीकरणपछि उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यो ऐन लागू भएसँगै पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन २०६३ र लगानी बोर्ड ऐन २०६८ खारेज भयो ।

लगानी बोर्ड ऐन २०६८ साउन ३० गते संसदको अत्यन्त बहुमतले पारित गरेको थियो । नेमकिपाबाहेक सत्ता पक्षर प्रतिपक्षसबैको त्यस विधेयकमा एक मत थियो । विदेशी निजी कम्पनीहरूलाई नेपालको उद्योग वाणिज्य, व्यापार व्यवसाय, भौतिक संरचना निर्माणमा खुला गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र विदेशीको हातमा जानसक्ने र नेपालका व्यापारीहरू नाङले पसलेमा झर्ने सम्भावना देखेर नेमकिपाले विरोध गरेको थियो । १० अर्बभन्दा बढी लगानी हुने सुरूङ मार्ग, दु्रततर मार्ग, रेल वे, रोप वे, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय विमानस्थल, खानेपानी, ३०० शैय्या भन्दा ठूलो अस्पताल, ५०० मेघावाटभन्दा बढी जलविद्युत् परियोजनालगायतमा विदेशी पुँजी आकर्षित गर्ने त्यो ऐनको उद्देश्य थियो ।

२०७२ मा नेपालको संविधान निर्माण भयो । संविधानमै समाजवादउन्मुख राज्य उल्लेख गरियो । समाजवादको अर्थ उत्पादनका मुख्य मुख्य साधनहरू (उद्योग, कलकारखाना, जग्गा जमिन, बैड्ढ, यातायात र हवाई कम्पनी आदि) राष्ट्रियकरण वा सामाजिकीकरण गर्नु हो । शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क तथा रोजगारको सुनिश्चितता हो ।
देशमा नेकपाको सरकार छ । सङ्घमा ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा पूर्ण बहुमत र अधिकांश स्थानीय तह पनि नेकपाकै नेतृत्वमा छ । नेकपाको सरकारले २०७५ चैत १५ र १६ गते राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक गरी १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र पारित ग¥यो । उक्त आधारपत्रमा अबको ५ वर्षपछि नेपालको सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई ५५.५ प्रतिशत पु¥याउने उल्लेख छ । तीनखम्बे नीति (सरकारी, सहकारी र निजी) अवधारणाअनुरुप सहकारीको ५.४ प्रतिशत र सरकारको ३९.१ प्रतिशतमा सीमित राखिएको छ ।

पुँजीवादीहरू निजीकरणको पक्ष लिन्छन् भने कम्युनिस्टहरू सार्वजनिकीकरणका पक्षपाती हुन्छन् । केही समयअघि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको उद्घाटन कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको लगानी गर्न आवश्यक ऐन कानुन बनाउने बताए । उनले निजी क्षेत्रको ५५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी पु¥याउन आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकार तयार रहेको बताए । का. रोहित भन्नुहुन्छ – निजीकरणको पक्षलिनेहरु कम्युनिस्ट हुनसक्दैन । हो, नेकपाको सरकार न कम्युनिस्ट सरकार हो न त नेकपा नै कम्युनिस्ट पार्टी हो । ‘जसको सिङ छैन उसको नाम तिखे’ भनेझैँ जो कम्युनिस्ट नै होइन उसले आफ्नो नाम कम्युनिस्ट राखेको छ । नेकपाले जनतालाई झुक्याउनमात्रै आफ्नो नाम कम्युनिस्ट राखेको हो तर उसले जनतालाई धेरै दिन झुक्याउनसक्दैन ।

हालै संसदले पारित गरेको सार्वजनिक –निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ले निजी क्षेत्र (स्वदेशी वा विदेशी) लाई नेपालको उद्योग, वाणिज्य, कृषि, भौतिक संरचना शिक्षा, स्वास्थ्य सबैमा खुला गरेको छ । लगानी बोर्ड ऐनले १० अर्बभन्दा बढी लगानी भनेको ठाउँमा ६ अर्बभन्दा बढी र ५ सय मे.वा. भन्दा बढी जलविद्युत् योजनाको सट्टा २ सय मे.वा. विद्युत् योजनामा विदेशी लगानी गर्न छुट दिएको छ । त्यसरी लगानी गर्न चाहने कम्पनीहरूलाई उद्योग वा कम्पनीले पाउने सबै सुविधा, सहुलियत तथा छुट पाउने (दफा ४१) र अझ प्रचलित कानुनले प्राप्त हुने सुविधाबाहेक बोर्डको थप सुुविधा दिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था (दफा ४२) मा गरिएको छ । थोरै लगानी गर्ने विदेशी कम्पनी पनि आउनसक्ने हुँदा लगानी बोर्ड ऐनभन्दा नयाँ ऐन खतरापूर्ण छ ।

यसले नेपालको प्राकृतिक स्रोत, साधन तथा भौतिक संरचनालगायत सबै क्षेत्रमा विदेशी लगानीको नाउँमा देशको अर्थतन्त्र विदेशीको हातमा जानसक्ने सम्भावना बढेको छ । ऐन राम्रोसँग कार्यान्वयनमा आएपछि सरकार केही गर्न नसक्ने ‘बुँख्याचा’ सावित हुनेछ ।

विदेशी लगानीकर्ताहरू नाफाको निम्ति आउँछन् । तिनीहरू जुन क्षेत्रमा बढी नाफा हुन्छ, त्यहीँ लगानी गर्न खोज्छन् । तिनीहरू लगानी गर्नुअघि सरकारलाई दबाबमा पारेर आफ्नो अनुकूल कानुन संशोधन गर्न लगाउँछन् । आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुनेखालका सर्तहरू राख्छन् । तिनीहरूले राखेको सर्तहरू पालना गर्न कमजोर सरकार बाध्य हुन्छ । हालैको उदाहरण हेराँै, संरा अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई रु. ५६ अर्ब सहयोग दिने प्रतिबद्धता ग¥यो । तर, लगानी गर्नअघि नै उसले दुईवटा सर्त राख्यो– एक, प्रजग कोरियालाई गरिरहेको नाकाबन्दीमा नेपाल सरकारले समर्थन गर्नुपर्ने र दोस्रो, तिब्बतीहरूलाई चीन फर्काउन नपाउने । यो त नेपालको सार्वभौमिकता र परराष्ट्र मामिलामाथि खुला हस्तक्षेप हो । तर, सरकार यसबारे चुँसम्म बोल्ने आँट गर्दैन ।

दोस्रो उदाहरण, दक्षिण कोरियाली मोट्रेस कम्पनीले नेपालमा साढे दश अर्ब लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । उसले पनि दुईवटा सर्त राख्यो – पहिलो, आफूले लगानी गरेको (कार उत्पादन) मा अरुले लगानी गर्न नपाउने र दोस्रो, नेपालमा आवश्यकताअनुसार विदेशबाट समेत गाडी झिकाएर बेच्न पाउने ।

हरेक विदेशी लगानीकर्ताले यस्ता आफ्ना स्वार्थअनुकूलका सर्तहरू राख्दै नेपालका कानुनहरू संशोधन गराउँदै लानेछन् । त्यस्ता लगानीकर्ताहरूसामु सरकारसँग आत्मसमर्पणबाहेक अर्को विकल्प हुँदैन । पाइला पाइला गरी नेपालको सार्वभौमिकता कमजोर हुँदै जानेछ । १ करोड २० लाख (१ लाख २० हजार डलर) लगानी गर्ने एनसेल कम्पनीले केही वर्षभित्रै नेपाललाई ७४ अर्ब कर नतिरी भागेको कुरा हाम्रोसामु ताजै छ । उसले नेपालको खर्बौं रुपैयाँ केही वर्षमा लिएर गयो । त्यस्ता अरु १५-२० वटा कम्पनी भए नेपाली युवाहरू खाडी मुलुकमा गएर कमाएर ल्याएको विदेशी मुद्रा सबै तिनीहरूले लिएर जानेछन् । नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा समस्या आउनेछ । के यसबारे सरकारले सोचेको छ ?

एनसेल कम्पनीले करको कुरा उठ्नेबित्तिकै निर्वाचनको बेला एमाले र नेकालाई १०÷१० अर्ब चन्दा दिएको खुलासा गरे । शासक दलहरू कसरी चलेका छन् भन्ने यो सानो उदाहरणमात्र हो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नाराले हुने होइन । देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता महत्वपूर्ण कुरा हो । देशको सारा सम्पत्ति विदेशीको कब्जामा छोडेर ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारा लगाउनु बेकार छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन २०७५ ले विदेशी पुँजी भित्याउने नाउँमा नेपाल उम्कनै नसक्ने उदारीकरणको दलदलमा फस्ने निश्चित छ । सो ऐन वैदेशिक हस्तक्षेपको लागि खुला आमन्त्रणको दस्तावेज हो भन्दा फरक पर्दैन ।

साभार — मजदुर