नेताहरुमा रहेको एकात्मक सोच र चिन्तन नै संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख समस्या हो’ – सुनिल प्रजापति, नगर प्रमुख भक्तपुर नगरपालिका

आजभन्दा ठिक नौ वर्ष अघि नेपालको संविधान जारी भएको थियो । तत्कालीन जनआन्दोलनको नेतृत्व गने{ राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा वत{मान संविधान निमा{ण भएको हो । संविधान जारी भए पछिको यस अवधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दुई दुई पटक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । संविधानअनुसार नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा भई संविधान काया{न्वयनमा आएको सात वष{ बित्यो तर संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन ।

स–साना कामहरुको लागि समेत संघ सरकारको मुख ताक्नुपने{ आवस्थाको अन्त्य गर्न नेपाली जनताले विकल्पमा संघीयता रोजेका हुन् । जुन उद्देश्यले नेपालमा संघीय राज्यको घोषणा गरिएको थियो त्यो उद्देश्यअनुरुप संघीयता काया{न्वयनमा समस्या देखिएको छ । हाम्रा शासक दलका नेताहरुमा विगतको एकात्मक राजनैतिक सोच र चिन्तन अन्त्य भएको छैन । देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश मुख्य मन्त्रीहरुकोमा अझै पनि स्थानीय तह संघ र प्रदेशका एकाइमात्र हुन् भने सोच कायमै छ ।

संविधानले सुनिश्चितता गरेका आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क जनताले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । रोजगारीको हक, आवास, खाद्यसम्बन्धी हक लगायत मौलिक हकहरुसमेत जनताले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरु बारे विभिन्न कानुन निर्माण भइसकेका पनि छन् तर ती कानुनहरु काया{न्वयनमा आउन सकेका छैनन् । अझ कतिपय बिषयहरुको त कानुन नै बनेका छैनन् ।

संघीयताको अर्थ अधिकारहरुको विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता हो । शासक दलहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा गइसकेका अधिकारहरुसमेत एक एक गरी सिहदरवारमा केन्द्रित गर्दैछन् । ती दलहरुले बितेका सात वर्षको अवधिमा न कर्मचारी समायोजन, न प्रहरी समायोजन, न शिक्षा ऐन पारित नै पारित गर्न सके । अझ स्थानीय निकायलाई यस अघि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले दिएको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी अधिकार समेत समाप्त गर्यो । देशभरका स्थानीय तहहरुबाट त्यसको विरोध भइरहेका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि जिल्लास्तरीय कार्यालयहरुको आवश्यकता थिएन । तीन तहको सरकारहरुले नै जनताको आवश्यकताहरु पूर्ति गरिरहेका छन् । यस्तो अबस्थामा जिल्ला समन्वय समितिको कुनै आवश्यकता नै थिएन । जिल्ला समन्वय समितिसँग न कर उठाउने अधिकार छ न त विकास निर्माणमा खर्च गर्ने अधिकार । जिल्ला समन्वय समिति शासक दलहरुका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँमात्र भएको छ र यो राज्यको लागि ठूलो भार बनिरहेको छ ।

निवा{चनमा जनताको विश्वासको आधारमा जित्नुभन्दा करोडौ खर्च गर्ने, गुण्डाहरुको प्रयोग गर्ने र प्रशासनको दुरुपयोग गरेर जित्ने प्रबृत्ति बढ्दो छ । राजनीति देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा हुनुपर्नेमा देशका नामुद तस्कर, गुण्डा र भ्रष्टाचारीहरुको सुरक्षित गर्ने थलो बन्दै छ । अपराधलाई राजनीतिकरण र राजनीतिलाई अपराधिकरण गर्ने कार्य भइरहेका छन् । यसले सर्व साधारण जनता र युवा पुस्तामा राजनीतिप्रति वितृष्णा जाग्दै छ ।

संविधान काया{न्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर छ । विगतमा एउटा राजाको ठाउँमा अहिले धेरै राजाहरु भएको, नेताहरुको जीवन सुधार भए पनि जनताको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन नआएको र संघीयताले पनि जनताको लागि केही सुधार गर्न नसकेको जनताले अनुभव गर्दैछन् । वास्तवमा नेताहरुमा रहेको एकात्मक सोच र चिन्तन नै संविधान काया{न्वयनको अहिलेको समस्या हो

संविधान कार्यान्वयनको यस अवधिमा जनताले संविधान संशोधनको माग पनि गर्दैछन् । एक पटक बनेको संविधान चीर स्थायी हुन्छ भन्ने होइन । समयअनुसार जनताको इच्छा आकांक्षा बढ्दै जान्छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने त्यस्ता संविधान जनताले शक्तिको बलमा फाल्छन्, च्याट्छन् र जलाउ“छन् । ठुला ठुला राजनीतिक आन्दोलनहरुले नया“ संविधान लेख्छन् भने समय समयमा जनताको माग पुरा गर्न आवश्यकताअनुसार संविाधानको संशोधन पनि गने{ गरिन्छ । संविधान संशोधनले केहीमात्रामा सुधारका कार्यहरु मात्र गर्न सकिन्छ भने आमूल परिवत{न संशोधनले सम्भव नहुन सक्छ ।

इतिहासलाई हेर्दा राजनीतिक आन्दोलनहरुमा जुन वर्गले जित हासिल गर्छ त्यही वर्गले आफ्नो हित अनुकुल संविधान लेख्छ । २०४६ सालको आन्दोलन दलहरुको नेतृत्वमा भएको भए पनि आन्दोलन राजा र दलहरुबिच भएको शान्ति समझौतामा टुङ्गिएको थियो । त्यस आन्दोलनले निरङ्कुश राजतन्त्रको ठाउँमा संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना गर्यो । २०६२/६३ को आन्दोलनबाट २४० वष{को राजतन्त्र समाप्त भयो । राजावादीहरु र गणतन्त्रवादीहरुको बीच भएको त्यो आन्दोलनमा बहुदलवादीहरुले जिते । यसले राजतन्त्रको अन्त्य भई देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना भयो । नेपालको संविधानले त्यसलाई संस्थागत ग¥यो । त्यसैले संविधान कानुनीमात्र होइन, त्यो एक राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । संविधानका हरेक धारा र उपधाराहरु जनताका रगतबाट लेखिएका हुन्छन् ।

२०४७ सालको संविधानलाई तत्कालीन निमा{ताहरु एसियाकै उत्कृष्ट संविधान दाबी गर्थे तर, २०६२/६३ को आन्दोलनले शब्द र वाक्य संशोधन नहुँदै पूर्णरुपमा खारेज गर्‍यो । यसले जनताको भावना प्रतिबिम्बित नभएको संविधान जनआन्दोलनले खारेज गर्छ र नयाँ निर्माणको ढोका खुल्छ ।

संविधान संशोधन प्रक्रिया रोकियो वा अवरुद्ध भयो भने रक्तपातपूर्ण संघर्षको सम्भावना हुनसक्छ । यसर्थ शान्तिपूर्ण रुपमा सुधार गर्न संसारका अधिकांश देशहरुले संविधानमै संशोधनको प्रावधान राखिएको हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता प्रतिकूल नहुने गरी सबै विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

अहिले देशमा नेका र एमालेको संयुक्त सरकार छ । संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत बनेको सरकारको मुख्य उद्देश्य संविधान संशोधन रहेको बताइएको छ । कुन कुन विषयमा र किन संविधान संशोधन गरिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । अहिलेसम्म चचा{मा आएअनुसार राजनीतिक दलको राष्ट्रिय र प्रादेशिक मान्यता पाउन मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) बढाउने, निर्वाचन प्रणाली परिवत{न गरी प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक हटाउने, प्रदेश र स्थानीय तहको संख्या घटाउने आदि देखिन्छ ।

शासक दलहरु संविधान संशोधन गरेर अमेरिका र बेलायतमा जस्तै नेपालमा दुईदलीय तानाशाही लाड्न खोज्दै छन् । नेपालमा दुई दलीय व्यवस्था जनताको लागि स्वीकार्य हुने छैन । शासक दलहरुले यो कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । समयअनुसार संविधान संशोधन आवश्यक छ । तर किन र के को निम्ति संविधान संशोधन ?

संविधान संशोधन गर्ने नै हो भन्ने पूण{ रुपमा शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्कको व्यवस्था गर्नु पद{ छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्न, सांसदहरु मन्त्री बन्न नपाउने र निवा{चनमा दलहरुले पैसा खच गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गर्नु पर्दछ । त्यस्तै उत्पादनका साधनहरु सामाजिकीकरण गर्न, सम्पत्तिको सीमा तोक्न र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न, भ्रष्टाचारी र बलात्कारी जस्ता जघन्य अपराध गरेकाहरुलाई मृत्यु दण्ड दिने संवैधानिक प्रावधान पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ ।

संविधान संशोधन शासक दलहरुको स्वेच्छाचारी शासन गर्नका लागि नभइ जनतालाई बलियो बनाउन हुनुपर्छ । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, कलेज र विश्वविद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिए सा“चै प्रजातन्त्रको जग बलियो हुने र नेपाली जनता बलिया हुनेछन् ।

(ख्वप कलेज, ख्वप मा.वि. र ख्वप कलेज अफ ल को संयुक्त आयोजनामा असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा आयोजित संविधान कार्यान्वयन र संशोधनको प्रश्न’ बिषयक प्रवचन कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले दिनु भएको मन्तव्य सार संक्षेप)