भाषा, कला र संस्कृति नै विभिन्न जातजातिको पहिचान हो । देशभित्र बोलिने सबै भाषा, संस्कृतिको संरक्षण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । समयमा राज्यले संरक्षण नगर्दा हाम्रा कैयौं भाषा र संस्कृति लोप भइसके, कतिपय लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । अहिले नयाँ संविधानले सबै भाषालाई मान्यता दिएको छ । विद्यालयहरुमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा मातृभाषाबाट पढ्ने र पढाउने अधिकार प्राप्त भएको छ । अव कार्यान्वयनमा लाने विषय जनताकै हातमा छ किनभने स्थानीय तहलाई भाषा, कला–संस्कृतिको संरक्षणको अधिकार दिइएको छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरी सबै विद्यालयहरुमा नेपालभाषा लिपि, संस्कृतिबारे अध्यापन गर्दैछ । अझ भाषालाई अगाडि बढाउन नेपाल सम्बत् ११३९ को अवसरमा नेपाल भाषाको “ख्वप पौ” प्रकाशित गरेको छ ।
राजनीतिक आन्दोलन र भाषिक आन्दोलनलाई सँगसँगै लानु पर्ने हामीले पहिलेदेखि नै जोड दिंदै आयौं । कतिपय आपूmलाई भाषा आन्दोलनका अगुवा ठान्नेहरुले राजनीति मन पराउँदैनन् । “राजनीतिबाट विरक्त भएँ, संसदबाट केही हुँदैन” भनेर निराशा व्यक्त गर्छन् । हामी राजनीतिबाट भाग्यौं भने राजनीति पुरानै सामन्त र पूँजिपतिहरुको हातमा जानेछ । संसदबाट केही हुँदैन भनी हामीले छोड्नुको सिधा अर्थ हुन्छ –पूँजिपति वर्गको हातमा सजिलै छोड्नु । यो सही विचार होइन । हामीलाई क्रान्तिको लागि संसदको सीमित भूमिकाबारे थाहा छ, तर त्यसलाई उपयोग गर्न छोड्नु हुँदैन । पूँजिवाद विरुद्ध निरन्तर संघर्षको नीति लिनुपर्छ ।
कतिपय साँसदहरुले संविधान निर्माणको क्रममा नेपालको नाम फेर्ने समेत प्रस्ताव ल्याए । त्यो भारतीय विस्तारवादको निर्देशनमा आएको भनेर बुझ्न गाह्रो थिएन । देशलाई सिक्किम बनाउन चाहने नयाँ लेण्डुपहरुको प्रस्ताव थियो त्यो । त्यस्ता हरेक देशघाती र जनविरोधी प्रस्ताव, विधेयकहरुको नेमकिपाले निरन्तर विरोध गर्दै आयो । थ्रेसहोल्ड लागू गरेर नेमकिपा जस्ता देशभक्त पार्टीहरुलाई संसद बाहिर राख्ने प्रयास गरियो । विचारलाई कानूननले रोक्न सक्दैन । थ्रेसहोल्ड पछि पनि संसद र प्रदेश संसदमा नेमकिपाको प्रतिनिधित्व छ । ती ठाउँहरुमा हाम्रो वैचारिक संघर्ष चलिरहनेछन् ।
देशलाई अगाडि बढाउन र जनताले सुख पाउन राजनीति गर्नेहरु राम्रा हुनुपर्ने हो । नेता राम्रो भए कार्यकर्ताहरु राम्रा हुन्छन्, पार्टीका कार्यकर्ताहरु राम्रा भए जनताले सुख पाउँछन् । तर नेपालमा अहिले राजनीति गुण्डा, तस्कर र ठेकेदारहरुको हातमा जाँदैछ । चुनावमा करौडौं खर्च गरेर जितेकाहरु अहिले राज्यको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट गर्दैछन् । यो देशको भविष्यको लागि राम्रो संकेत होइन ।
देशमा संघीयताको कुरा उठेको र संवैधानिक रुपमा स्वीकार गरेको एक दशक भन्दा बढी भयो । अहिलेसम्म संघीयताको भावना र मर्म अनुसार काम हुन सकेको छैन । अन्तरिम संविधानमा शुरुमा संघीयता भन्ने थिएन । संविधान घोषणा पछि तराइमा आन्दोलन शुरु भयो र “संघीयता” थपियो । व्यापक छलफल र विचार विमर्श विना संघीयतामा जाने निर्णयले अहिले विभिन्न क्षेत्रमा समस्याहरु देखा पर्दैछन् ।
संसारका संघीय देशहरुको अध्ययन गर्ने हो भने केन्द्रीय सरकारसँग सेना, परराष्ट्र र मुद्रा जस्ता महत्वपूर्ण अधिकार मात्रै रहन्छन् । हामीले संविधानमै संघ, प्रदेश र स्थानीयको छुट्टाछुट्टै अधिकार सूचि तयार गर्यौं । तर त्यो अधिकार सूचि अनुसार अगाडि बढ्न केन्द्रीय सरकारमा बस्ने मनिसहरु र प्रशासकहरु अभैm तयार छैनन् । केन्द्रमा बस्नेहरु कर्मचारी, बजेट सबै केन्द्रमै राख्न चाहन्छन् । देशमा संघीयता लागू भए पनि सरकार संचालन गर्नेहरु अभैm एकात्मक राज्यकै शैलीमा आफूले दिएपछि मात्रै प्रदेश र स्थनीय सरकार चल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्छन् । यो नै अहिलेको विकासको बाधक हो ।
नेपालको संविधानले समाजवादउन्मूख राज्य घोषणा गरेको छ । समाजवादको अर्थ उत्पादनका मुख्य मुख्य साधनहरु सामाजिकीकरण गर्नु, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुनु हो । अहिले आफूलाई कम्युनिष्ट भन्नेहरु नेकपाकै सरकार छ । संसद्मा दुई तिहाई बहुमत छ । ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरु नेकपाकै छन् । यस्तो सुविधाजनक बहुमत भएको बेला नेकपा साँच्चै कम्युनिष्ट हुँदो हो त क्रमशः समाजवादी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दै लानु पर्ने हो । तर त्यसको ठिक विपरीत निजीकरणलाई नै जोड दिंदैछ ।
२०४६ सालपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले आर्थिक उदारीकरणको नाउँमा उद्योगधन्दाहरु निजीकरण गर्ने नीति अघि सा¥यो । नेपालको निम्ति मित्रराष्ट्रहरुले बनाएका सबै उद्योग धन्दाहरु एक एक गर्दै निजीकरण गर्दै गए । एमाले र माओवादीले समेत निरन्तरता दिएको यो नीति अहिले नेकपाको सरकारले पनि लागू गर्दैछ । समाजवादको नाउँमा यो भन्दा ठूलो विश्वासघात के हुन सक्छ ?
देशको सम्बृद्धि उद्योगधन्धाहरुको विकासले मात्रै सम्भव छ । देशको पूर्ण लगानीमा २०४६ साल यता कुनै उद्योग, कल–कारखाना, विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय, बैंकहरुको स्थापना भएको पाउँदैनौं । जति स्थापना भए ती सबै यात विदेशी लगानीमा अथवा निजी लगानीमै छन् । अर्थतन्त्रको आधार सबै विदेश र निजी क्षेत्रको हातमा सुम्पेर देश सम्बृद्ध हुन सक्ैदन । देशको निम्ति चाहिने कपडाको १० प्रतिशत पनि नेपालमा उत्पादन हुँदैन । ९० प्रतिशतभन्दा बढी भारत या अरु तेस्रो देशबाट आयात हुन्छ । आयात हुने मध्ये बैधानिक रुपमा करिब १० प्रतिशत मात्रै आउने गरेको बताइन्छ । हाम्रो देशको पैसा खोलाको पानी वगे झैं बगरिहेको छ । अर्थतन्त्र धरासाही हुँदैछ । ४ रुपैंयाको निर्यात गरेर ९६ रुपैंयाको आयात गर्ने स्थितिमा हामी पुग्दैछौं । निश्चय पनि यो हाम्रो लागि सुखद पक्ष होइन ।
नेपाल र चीनमा करिब एकै समयमा राजनैतिक परिवर्तन भएको हो । चीनमा चिकपा स्थापना भएको १०० वर्ष पुगेको अवसरमा सन् २०२१ सम्ममा संसारकै सवभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशको रुपमा विकास गर्न खोज्दैछ । १ अर्ब ३५ करोड भन्दा बढी जनसंख्यालाई रोजगारी दिएर, संसार भर आफ्ना उत्पादनलाई निर्यात गरेर देशलाई सम्बृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउँदैछ । चीनको सामान बन्द गर्ने हो भने अमेरिकामा हाहाकार हुने स्थिति छ । सं.रा. अमेरिका संसार आपूmले भने जस्तै बस्नु पर्छ भनेर एक छत्र अघि बढिरहेकोलाई चीनले सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
सं.रा. अमेरिकाले आपूmभन्दा कमजोर देशहरु र उदयमान शक्तिहरु इराक, लिविया जस्ता देशहरुमा निर्ममतापूर्वक आक्रमण गरी ध्वस्त बनायो । त्यहाँको तेल लगायत पेट्रोलियम पदार्थ कब्जामा लिन । त्यसको ठिक विपरीत चीनले आपूmसँगै छिमेकी देशहरुको विकासको लागि रेसम मार्गको अवधारणा अघि बढाएको छ । संसारलाई नै चकित पार्ने विकासका कार्यहरु गर्दै चीन ठूलो शक्तिको रुपमा अघि बढ्दैछ । संसारकै लामो १४३२ कि.मी. मानव निर्मित नदी निर्माण, समुद्रमा ५५ कि.मी. लामो पुल निर्माण, संसारकै द्रुत गतिमा दौड्ने रेल बनाएर अहिले चीन अघि बढ्दैछ ।
१९१७ को समाजवादी क्रान्ति पछि सोभियत संघले विकासको गतिलाई अगाडि बढाए जस्तै अहिले चीनले गर्दैछ । समाजवादी र पूँजीवादीहरु वीचको भिन्नता जनताले बुझ्दैछन् ।
नेपालको विकास गर्ने हो भने सँधै विदेशीको मुख ताकेर सम्भव छैन । हामीसँग भएको श्रोत र साधनको अधिकतम उपयोगको नीति लिनु पर्छ । माथिल्लो कर्णाली एउटै नदीले पनि देशलाई चाहिने विद्युत उत्पादन मात्रै होइन, विदेश निर्यात समेत गर्न सक्छौं । हाम्रो शासकहरुमा त्यो वृद्धि कहिले आउने हो ?
अन्तमा, विविध भाषा सहित्य सम्मेलनले देश र जनताको सेवामा निरन्तर यस्ता कार्यक्रमहरु गर्न सकोस् भनी शुभकामना दिन्छु ।
(२०७५ साल कार्तिक २२ गते मध्यपुरमा सम्पन्न २० औं विविध भाषा साहित्य सम्मेलनमा नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य एवम् भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले व्यक्त मन्तव्यको सारसंक्षेप )