‘सहर केन्द्रित असर र रोकथाम’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रम

मानव अधिकार एलायन्सको आयोजनामा कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा कोभिड १९ को ‘सहर केन्द्रित असर र रोकथाम’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रम जुममार्फत सोमबार सम्पन्न भयो ।

कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्नुहुँदै कोभिड १९ विरुद्ध लड्न सबै संघ–संस्था र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू क्रियाशील हुनुपर्ने र कोभिड १९ बारे जनतालाई सचेत बनाउन आवश्यक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नजिकिँदै गरेको दशैंमा सीमित परिवारका सदस्य बसेर सुरक्षित ढंगले चाडपर्व मनाउन आग्रह गर्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कोभिड १९ का संक्रमितहरूको उपचारमा निजी अस्पतालहरूलाई डेडिकेटेड अस्पतालको रुपमा परिचालित गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताउनुभयो ।

भारतबाट विभिन्न नाका भई नेपाल प्रवेश गरेकाहरूबाट कोरोना भाइरसको संख्या नेपालमा बढ्दै गएको बताउनुहुँदै उहाँले नेपालमा अहिले दिनहुँ हजारौंको संख्यामा संक्रमण देखिए पनि निको हुनेको संख्या पनि बढेको छ भन्नुभयो । गरिब, विपन्न, अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकहरूको उपचारको जिम्मेवारीबाट सरकार पछि नहटेको भन्दै उहाँले स्वास्थ्य जनताको मौलिक अधिकार हो र यसको सुनिश्चितता नेपाल सरकारले गर्नेछ भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रदान गरेको तर सरकारले कोभिडको क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सक र सुरक्षाकर्मीहरूबाहेक अरुको उपचार खर्च अबदेखि सरकारले नव्यहोर्ने निर्णय गरी नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार हनन् हो भन्नुभयो ।

नेपाल सरकारले तोकेको रकमभन्दा बढी रकम लिएर परीक्षण गर्ने अस्पतालहरूको दर्ता खारेज गर्ने भनिए पनि निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले त्यसको अवज्ञा गरिरहेको बताउनुहुँदै निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूले पीसीआर परीक्षणको नाउँमा हजारौं रुपैयाँ असुलिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले घना बस्ती भएको काठमाडौं उपत्यकामा व्यापक रुपमा फैलिन कोरोना संक्रमण बढ्न थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुहुँदै स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने काम भइरहेको बताउनुभयो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त प्रयासले मात्रै कोरोना संक्रमणबाट समाजलाई बचाउन सकिने विचार राख्नुहुँदै नगर प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाले कोरोना संक्रमितहरूको लागि ७५ शैय्याको आइसोलेसन तयार गरी घरमा आइसोलेसन बस्नेहरूको लागि आवश्यक स्वास्थ्य, सरसफाइ र अन्य बन्दोबस्तको लागि निश्चित कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरी कुनै पनि बेला सेवा पाउन सक्ने सुविधा मिलाउँदै आएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले आफू कोभिड संक्रमित हुँदाको अनुभव सुनाउँदै कोभिडका कारण देशको कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगारीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा नराम्रो असर पुगेको बताउनुभयो ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले विकास निर्माणका रकम कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि खर्च गरिरहेको प्रष्ट पार्नुहुँदै सरकारले गरिबी रेखामुखी भएका जनताहरूको पहिचान गरी निःशुल्क परीक्षण र उपचार गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

धरान उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख मन्जु भण्डारीले कोभिड महामारी भयावह बन्नुमा नेपालको यसको रोकथामबारे पूर्वतयारी नरहेको बताउनुहुँदै धरानमा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या २ हजारभन्दा बढी भइसकेको र क्वारेनटाइन व्यवस्थापनमा धरान उपमहागरपलिालिकाले धेरै बजेट लगानी गरिसकेको बताउनुभयो ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया भण्डारीले कोरोना नियन्त्रणमा स्थानीय तहको भूमिकाबारे प्रष्ट पार्नुभयो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विदेशबाट फर्केकाहरूको लागि अनिवार्य पीसीआर र आरडीटी परीक्षण गरेर मात्र घर पठाउने गरेको, एकद्धार प्रणालीबाट राहत वितरण गरेको बताउनुहुँदै उहाँले बेरोजगार रहेको दक्ष जनशक्तिले समाजमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा लक्षित गरी केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारको लक्ष्य प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र बिष्ट, फलेबास नगरपालिकाका प्रमुख पदमपाणी शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाही, नेपाल रेडक्रसका अध्यक्ष नेत्र तिम्सिना, जनस्वास्थ्यविद् शरद् वन्त, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्यान्जुलगायतले लकडाउन र निषेधाज्ञाले मात्रै कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम नगर्ने, कोभिड १९ ले बाक्लो बस्ती भएको ठाउँमा बढी प्रभावित पारेको, सरकारले कोभिड केन्द्रित अस्पताल निर्माणमा चासो नदेखाएको, सहरी गरिबीहरूको पहिचान चुनौतीको रुपमा खडा भएकोलगायतका धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।