सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु गैरजिम्मेवारीपन हो — प्रमुख सुनिल प्रजापति

देशव्यापी कोरोना महामारी फैलिरहेको बेला मानव अधिकार एलाइन्सले शहर केन्द्रीत कोभिड १९ र त्यसको रोकथाम बिषयमा यो अन्तर सम्वादको आयोजना गरेकोमा आयोजक समितिलाई भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट धन्यवाद दिन्छु ।

व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, आर्थिक समानता, सामाजिक न्यायसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार नै मानव अधिकार हो । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रदान गरेको छ । तर हिजो स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले कार्तिक २ गतेदेखि कोभिडको क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सक र सुरक्षाकर्मीहरूबाहेक अरु सबैको उपचार खर्च सरकारले नव्यहोर्ने मन्त्रालयको निर्णय जानकारी गराउनुभयो । यो संविधानप्रदत नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन् हो । यो समाजवादउन्मुख राज्यको अवधारणाविपरीत काम हो । कोरोनाबाट जोगाउन सम्पूर्ण शक्ति एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बेला सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु गैरजिम्मेवारीपन हो । मन्त्रालयको त्यस निर्णयलाई ‘गरिबमारा निर्णय’ भन्दै यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

लक्षण देखिएका गरिब बिरामीहरूले लाखौं खर्च तिरेर उपचार गराउन सक्दैनन् । तिनीहरू विनाउपचार मर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारको यो निर्णयले निजी अस्पतालका सञ्चालकहरू पोस्ने काम हुनेछ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क प्राप्त हुने हकको सुनिश्चितता गरेको छ तर निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूले पीसीआर परीक्षणको नाउँमा गैर कानुनी तवरले हजारौं रुपैयाँ असुलिरहेका छन् । नेपाल सरकारले तोकेको रकमभन्दा बढी रकम लिएर परीक्षण गर्ने अस्पतालहरूको दर्ता खारेज गर्ने सरकारले निर्देशन दिए पनि निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले त्यसको अवज्ञा गर्दैछन् । पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतले समेत कोरोना महामारी घोषणा भइसकेको अवस्थामा पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्ने आदेश दियो । त्यसको पनि निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले हाकाहाकी उल्लंघन गरिरहेका छन् । सरकारको निर्देशन उल्लंघन गर्ने कुनैपनि अस्पतालहरूलाई सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन ।
संघ र प्रदेशबाट स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भइरहेको छ । स्वायत्तताको सिद्धान्तअनुसार नगरभित्रका सबै अस्पतालहरू, सडकहरू, खानेपानी औद्योगक क्षेत्र र बिजुलीलगायत नगरपालिकाअन्तर्गत हुनुपर्छ । तर देशका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू नै स्थानीय तहको अधिकारबारे गैरजिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुने गरेको पाइएको छ ।
कोभिडको महामारीका बेला सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू हुन् । सबैतिरबाट स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल बढ्ने काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो तर नेपाल सरकारले घोषणा गरेको प्रोत्साहन भत्ता समेत अहिले सम्म पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूले नपाएका समाचारहरू आइरहेका छन् ।

त्यसैगरी भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूले तलब खान नपाएको तीन महिना भयो । अस्पताल व्यवस्थापनमा बसेका नेपाल अर्वुद्ध रोग निवारण संस्थाका पदाधिकारीहरूबाटै आर्थिक अनियमितता भएको गुनासोसहित त्यहांका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूबाट लिखित निवेदन भक्तपुर नगरपालिकामा पेश गरेपछि नगरपालिकाको अध्यक्षतामा नयां व्यवस्थापन समिति गठन भयो । अहिले विवाद अदालतमा विचाराधीन छ भने अस्पतालले संरक्षक नपाएको अवस्था छ । कुनै पनि क्षेत्रमा हुने अनियमिताका सार्वजनिक हुने बित्तिकै मानव अधिकारकर्मीहरू दमकलसरह पुग्ने जनताको अपेक्षा हो । त्यसो नभएकोमा जनताबीच चर्चा भइरहेको छ । समयमा तलब नखुवाउने सञ्चालकहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्वाही गर्नु पर्ने हो । तर अहिलेसम्म कुनै कार्वाही भएन ।
आज बजारमा अखाद्य वस्तुहरू बिक्री भइरहेकोछ । व्यापारीहरूले नाफाको निम्ति नागरिकको जीवनमाथि खेलबाड गर्दैछन् । यो मानव अधिकार उल्लंघन हो । त्यस्ता व्यापारीहरूलाई सरकारले तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ ।
कार्तिक २ गतेसम्म नेपालमा १ लाख ३२ हजारभन्दा बढी नागरिकहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । भक्तपुरमा मात्रै ४३०२ जनामा संक्रमण र ४७ जनाको ज्यान गइसकेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त प्रयासले मात्रै कोरोना संक्रमणबाट समाजलाई बचाउन स्किन्छ । भक्तपुर नगरपालिकाले एकीकृत आइसोलेसन केन्द्रको साथै नगरपालिकाको छुट्टै ७५ शैय्याको आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गरी नगरबासीहरूको सेवा गर्दै आएको छ । घर घरमा आइसोलेसनमा बस्नेहरूको लागि आवश्यक स्वास्थ्य, सरसफाइ र अन्य बन्दोबस्तको लागि निश्चित कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरी कुनै पनि बेला सेवा पाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउँदै आएका छौं ।
आइसोलेसनमा बस्नेहरूको लागि चिकित्सक, आर्युवेदिक चिकित्सक, मनोचिकित्सकमार्फत नियमित स्वास्थ्यसम्बन्धी र अन्य विषयहरूमा अनलाइनमार्फत परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएका छौं । घरमा र आइसोलेसन केन्द्रहरूमा बस्नु भएका संक्रमितहरू र सम्पूर्ण नगरबासीहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर अनलाइनमार्फत शारीरिक व्यायामको तालिम शुरु गर्दैछौं ।

नगरपालिकाले टोल–टोलमा साबुन पानीले हात धुनको लागि ट्यांकी राख्नुका साथै नियमित रुपमा किटनाषक औषधि छर्किने कार्य गर्दै आएको छ र जनचेतनाको लागि माइकिङ र विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत सूचना प्रवाह गर्दै आएको छ ।
यो दशैंको समय हो । धेरैजना मानिसहरू चाडपर्वमा बाहिर आउन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको बैठक राखी दशैंलाई सामान्य औपचारिकतामा मात्रै सीमित गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं । त्यसको लागि जिल्ला प्रशासन, गुठीसंस्थान र चाडपर्वसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्दैछौं ।

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण नेपालमा पनि भयावह रुप लिंदैछ । दैनिक हजारौंको संख्यामावृद्धि हुनु हामी सबैको लागि चुनौती हो । प्रत्यक दिन देखिएका संक्रमितमध्ये आधाभन्दा बढी उपत्यकामा संक्रमितहरू देखिन थालेका छन् । यस्तो संकटको बेला सरकारको परीक्षण हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले के कस्तो काम गर्दैछन् ? त्यो जनताले मूल्यांकन गर्नेछन् ।

कोरोना नेपालमा छिर्न नदिन सरकारले खुला सीमा नाकामा कडाई गर्नु पथ्र्यो । त्यो हुन सकेन । अहिले घना बस्ती भएको काठमाण्डौ उपत्यकामा कोरोना व्यापक रुपमा फैलिन थालेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण रोक्नको निमित सुरुका दिनहरूमा उपत्यका छिर्ने नाकाहरूमा कडाइ गर्न उपत्यकाका हामी नगर प्रमुखहरूले पटक पटक गृहमन्त्री, संघीय मामिला मन्त्रीज्यूहरूलाई आग्रह गरेका थियौं । तर उहाँहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्नुभयो । उद्योगी व्यवसायीहरूको दबाबमा उद्योगहरू खोल्ने निर्णय गर्नुभयो । त्यसको परिणाम अहिले काठमाण्डौ उपत्यका कोरोनाको केन्द्रको रुपमा विकास हुँदैछ । शुरुमै नगर प्रमुखहरूले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गरेको भए आजको स्थिति आउने थिएन । सरकारले जनस्वास्थ्य प्रमथ नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन अर्थतन्त्र चलाउने नाममा केही अर्वपतिलाई खर्वपति बनाउने काम गरेकोमा जनताको विरोध छ ।

(मानव अधिकार एलायन्सको आयोजनामा कोभिड १९ को ‘सहर केन्द्रित असर र रोकथाम’ विषयक जुम मार्फत कार्तिक ३ गते सम्पन्न अन्तरसंवाद कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको मन्तव्य)