‘भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्ध सशक्त आन्दोलनको आवश्यकता छ’

करोडौं नेपाली जनता कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगिन लकडाउन (बन्दाबन्दी)को समयमा आ–आफ्नो घरमा बसिरहेका छन् । विश्वव्यापी रुपमा कोरोनाको महामारी भइरहेको बेला भारतका शासक वर्गले आफ्नो विस्तारवादी चरित्र फेरि एकपटक प्रदर्शन ग¥यो ।

२०७७ साल वैशाख २६ गते भारतको उतराखण्डको पिथौरागढ जिल्लाको धार्चुलादेखि नेपालको भूमि लिपुलेकसम्म करिब ८० कि.मी. सडकको उद्घाटन भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गरे । यसबारे हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री स्वयम् बेखबर रहेको पाइयो । वर्षौ लगाएर त्यति लामो सडक निर्माण गरिंदासमेत हाम्रा शासक दलहरु के गरेर बसे ? आज यो प्रश्न नेपाली जनताले गर्दैछन् ।

भारतीय विस्तारवादको असली चरित्र नेपाली जनताले बुझेका छन् । सन् १९४७ मा भारत बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भयो । भारत स्वतन्त्र भयो तर बेलायती साम्राज्यवादको मानसिकताबाट भारतीय नेताहरु मुक्त हुन सकेनन् । भारतले विभिन्न निहुँमा छिमेकी देशहरु नेपाल, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायतमाथि निरन्तर अन्याय, थिचोमिचो र अतिक्रमण गरिरहेको छ । त्यसैले कुनै पनि छिमेकी देशसँग भारतको राम्रो सम्बन्ध छैन ।
‘साना देशहरुको राजनैतिक अस्तित्व नहुने’ नेहरु दर्शनकै आधारमा भारतीय शासक वर्ग अगाडि बढ्दैछ । भारतले आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गर्छ । त्यो उसको बिशेषता हो । तर नेपालका शासक दलहरुले नेपालको हितमा काम गर्न सक्नु पथ्र्यो । नेपालको हित विपरीत भारतको चाहना बमोजिमको काम गर्न बाहेक नेपालको सार्वभौमिकता रक्षाको निम्ति आजसम्मका सरकारहरुले केही गरेका छैनन् । देशको सार्वभामिकता बन्धकी राखेर सत्तामा बसिरहने हाम्रा शासक दलका नेताहरुको प्रबृति नेपालको भूमि अतिक्रम र प्राकृतिक श्रोत र साधन आफ्नो हातमा लिन चाहने भारतको निम्ति अनुकुल बन्यो ।

सन् १८१६ मा नेपाल भारतबीच भएको सुगौली सन्धीअनुसार महाकाली नदीपूर्व लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग भएको प्रष्ट छ । सन् १९६२ मा भारत चीनबीच सीमा विवादपछि भारतले कालापानीमा सुरक्षा फौज राख्न थालेको सीमाविद्हरु बताउछन् । नेपालको भूमि भएको अकाट्य प्रमाण भएको कालपानीमा सेना राख्न वा कुनै काम गर्न नेपालको अनिवार्य स्वीकृति लिनु पर्ने थियो तर भारतले बलपूर्वक आफ्नो सेना तैनाथ ग¥यो। उसले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो बनाउने निरन्तर प्रयास जारी राख्यो । यसबारे हाम्रा शासकहरु बेखबर छन् भन्न मिल्दैन ।

भारतको सहमति विना नेपालको सरकारमा जान र टिकीरहन सकिंदैन भन्ने दास मानसिकता हाम्रा शासकहरुमा छ । नेपालको प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने समेतको निर्णय दिल्लीले गर्ने गरेको वास्तविकता लुकेको छैन । नेपालमा जो सरकारमा जान्छ उसले नेपाल र नेपाली जनताको हित गर्नेभन्दा भारतीय शसकहरुलाई खुशी पार्न चाकडी गर्छन् । शासन सत्तामा पुग्ने बितिकै भारत भ्रमणमा जाने गरेको सारा जनतालाइ थाहा छ । नेपाली नेताहरुको ‘हैसियत’ बुझेका भारतीय शासकहरुले सोहीबमोजिम व्यवहार गर्दै आएका छन् ।

भारतले २०२२ सालमा नेपालको सुस्ता अतिक्रमण ग¥यो । त्यसबेला नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अगुवाहरुले भारतीय विस्तारवादको बिरोधमा सशक्त प्रदर्शन गर्नुभयो । नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने क्रम भारतले निरन्तर जारी राख्यो । नेपाल भारत सीमानामा रहेका ६ हजार भन्दा बढी सीमा स्तम्भहरुमध्ये कति बिगारिए कति भत्काइए नेपाल सरकारले त्यसबारे चासोसमेत राखेको छैन । सिमानामा बस्ने गरिब नेपालीहरु आफ्नो भूमि भारतले मिचेको विरोधमा उत्रेका छन्, भूमि बचाउन रोइ कराइ गरिरहेका छन् । नेपाल सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको छ । सरकारमा बस्नेहरुमा ती गरिब जनतामा जतिको मात्र पनि देशभक्ति भावना भएको भए सायद भारतले आजको जस्तो हेपाहा प्रवृत्ति देखाउँदैनथ्यो होला ।
‘आज सुत्दा नेपाली भोलि बिहान भारतीय’ भएका थुप्रै समाचारहरु सार्वजनिक भए । लालपुर्जा नेपालीसँग भएर पनि हजारौं नेपालीहरुले आफ्नो जग्गा भोग गर्न नपाएका पीडादायी घटनाहरु थुप्रै छन् । सीमाविद्हरुका अनुसार नेपाल भारत सीमामा भारतले ७१ ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण गरिसकेको छ । त्यो जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारको तर्फबाट कुनै पहल भएको छैन ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नेपाल भारत सीमा नियमित गर्नु पर्नेमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ । खुला सीमाको कारण नेपालमा अपराध गरेर भारत भाग्ने र भारतमा अपराध गरेर नेपालमा लुक्ने घटनाहरु यथेष्ट छन् । तर दुई देशबीचको सीमा नियमित गर्नेतर्फ नेपालमा सत्तामा पुगेका आजसम्मका कुनै पनि सरकारले ध्यान दिएन ।

भारतले नेपालको जग्गा मिचेकोलाई वैधता दिन विभिन्न कदमहरु चाल्दै आयो । २०७६ साल कार्तिक महिनामा भारतले नेपालको सहमति विना एकतर्फी नयाँ नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । नयाँ नक्साअनुसार नेपालको स्वामित्वमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतमा पा¥यो । नेपालको ३७२ वर्ग किमि भन्दा बढी जमिन भारततर्फ गाभियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध विशाल ¥यालीका साथ भारतीय दूतावासमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नाउँमा विरोध पत्र बुझायो । त्यसबेला नेमकिपाले लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्न माग गर्दै नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सुझाव दियो । नेपाल सरकार स—प्रमाण भारतविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने त्यो राम्रो वातावरण थियो । यदि त्यसबेला नेपालले आफ्नो भूमि दाबी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गएको भए भारतले त्यो सडक बनाउन सक्ने थिएन ।

भारतीय विस्तारवादविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका नेपाली जनतालाई लक्षित गर्दै त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नु भएको थियो —‘नक्सा त प्रेसमा छाप्दा हुन्छ । नक्सा छाप्ने कुरा होइन । यो सरकारले भूमि नै फिर्ता लिन्छ ।’नेपालको भूमि फिर्ता लिनु असाध्य राम्रो कुरा हो । तर प्रधानमन्त्रीज्यू तपाइकै भनाइ अनुसार अब नेपाली जनताको प्रश्न छ — नेपाली भूमि कहिलेसम्ममा फिर्ता हुन्छ ?

समयमै कुटनीतिक र कानुनी प्रक्रियामा नेपाल अगाडि बढेको भए भारत आजको जस्तो छाडा रुपमा अगाडि बढ्न सक्ने थिएन । नेमकिपाले भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने बित्तिकै काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतसँग नयाँ नक्साको विषयमा स्पष्टीकरण लिनुपर्ने र स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभए राजदूतलाई फिर्ता पठाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । नेमकिपाले ‘विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरुमा सम्पर्क गरी ती देशहरुलाई सहयोगको लागि आग्रह गर्ने, विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरुलाई भारतीय दूतावासमा विरोधपत्र दिन लगाउने र ३५ दिनभित्र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने तथा नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी खटाउनु पर्ने ’समेतको सुझाव दिएको थियो । त्यो समय सान्दर्भिक थियो । यसले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पथ्र्यो र ऊ पछि हट्न बाध्य हुने थियो । उदाहरणको लागि २०७२ सालको संविधान घोषणापछि भारतको सहमति विना संविधान घोषणा ग¥यो भनी उसले नेपालमा छ महिनासम्म नाकाबन्दी ग¥यो, विभिन्न देशमा बसिरहेका नेपालीहरुले भारतीय दुतावासमा गएर भारतविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै विरोधपत्र दिन थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भारतको बद्नाम भयो र ऊ आफै नेपालसामु झुकेर नाकाबन्दी फिर्ता लिनु परेको थियो ।

देशको आकार ठूलो र सानो हुनसक्छ, आर्थिक रुपले कुनै देश धनी र गरिब हुन सक्छ, विकसित र अविकसित हुन सक्छ, जनसंख्या धेरै र थोरै हुन सक्छ तर सार्वभौमिकता सबैको समान हुन्छ । अनैतिकता, गलत र गैरकानुनी काम गर्नेहरु न्यायका पक्षमा दृढताका साथ उभिनेहरुका सामु ठाडो शिरले उभिन पनि सक्दैनन् । नेपाल कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सवालमा सबै प्रमाणले अगाडि छ । दार्चुलाको २०१८ सालमा नापी गर्ने भैरव रिसाल जीवित साछी हुनुहुन्छ, सुगौली सन्धि, तिरोतिरेका रसिद, स्थानीय जनताको नागरिकता, मतदाता सूची र जग्गाको लालपुर्जा यी सबै हाम्रो भूमिको प्रमाणहरु हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएमा हाम्रो भूमि कायम हुने बलियो आधार छ तर सरकार जान तयार हुनुप¥यो । कानून र अदालत आफै कार्यान्वयन हुने होइन । जस्ले प्रमाणको आधारमा दाबी गर्छ उसलाई कानून बमाजिम अदालतले न्याय दिलाई दिन्छ । मुख्य कुरा नेपाल सरकारले आफ्नो भूमि प्रमाणको आधारमा दाबी गर्नु प¥यो । यो नै आजको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

तर आश्चर्य के लाग्छ भने नेकपा अध्यक्षद्वय के.पी. ओली र प्रचण्डले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भएको’ उल्लेख गर्नु भएको छ । झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारले एउटा वक्तव्य प्रकाशित गर्दैमा कर्तव्य पूरा भएको मानिंदैन । सरकारकै तर्फबाट अन्य दलहरुको पनि साथ लिएर भारतविरुद्ध कानूनी संघर्ष गर्ने आँट सरकारले गर्नुपर्छ । भारतलाई नेपालसामु झुकाउने यो एक महत्वपूर्ण अवसर हो । भारतसित भौतिक संघर्ष गर्नु आज नसके पनि कानूनी लडाइमा भारतलाई पराजित गर्न नेपाल सक्षम छ भनेर देखाउने यो अर्को महत्वपूर्ण अवसर हो । देशको सार्वभौमिकता खतरामा परेको बेला खुट्टा कमाउने हो भन्ने भविष्यमा हाम्रो देशको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ ।

नेपालको संविधान निर्माणको क्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग कि.मि. संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गर्न जोड दिएको थियो । शासक दलहरुले त्यो प्रस्तावलाई समेट्ने चासो देखाएनन् । अहिलेसम्म नेपालमा उपलब्ध नक्सा भारतले बनाएको बताइन्छ । भारतले आफ्नो अनुकुलतामा नक्सा बनाए पनि नेपाल सरकार, भूमि सुधार मन्त्रालय र नापी विभाग के गरेर बसिरहेका छन् ?

भारतलाई थाहा छ, त्यो नेपालको भूमि हो तर ऊ छोड्न चाहँदैन । किनभने लिपुलेक सामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण छ, मान सरोबर जान नेपाल भएर जानुपर्दैन र भारत—चीनबीच व्यापार गर्न नजिकको बाटो पनि त्यही हो । सायद त्यसैले पनि सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणको क्रममा गरिएको सम्झौतामा लिपुलेक इलाका भएर भारत र चीनबीच व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने भन्ने उल्लेख गरियो । त्यस सम्झौतामा जग्गा धनी नेपालको उपस्थिति थिएन । यस विषयमा नेपालले गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठाएपछि चिनियाँ पक्षले ‘विवादित लिपुलेक सम्झौता, चीन, भारत र नेपालबीचको त्रिपक्षीय छलफलबाट हल गर्न चीन तयार भएको’ सार्वजनिक ग¥यो । तर भारतले त्यसबारे कुनै प्रतिकृया दिएको छैन ।

दार्चुला जिल्लाका वर्तमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अनुसार त्यो सडक निर्माणबारे नेपाल सरकारलाई पहिले नै थाहा थियो । सन् २००८ देखि नै उक्त सडक निर्माण गरिएको हो । तल्लो भाग सन् १९९९ देखि नै सुरु भएको हो । नेपाल सरकारले थाहा पाए पनि नपाए जस्तै मौन बसेको देखिन्छ । देशको सार्वभौमिकताको अतिक्रमण हुँदा पनि आफ्नो दाबी प्रस्तुत नगर्नु र देशको पक्षमा नबोल्नु देशघात हो ।

भारतीय विस्तारवादले नेपालमा सत्तामा रहेका दल र नेताहरुलाई फकाएर वा धम्क्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दै आएको छ । नेपालमा रहेका अपार जलस्रोत र नेपाली भूमि भारतले नेपाली नेताहरुकै हातबाट एक एक गरी कब्जामा लिएको छ । भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीहरु मातृका कोइरालाबाट कोशी, बीपी कोइरालाबाट गण्डक, सूर्यबहादुर थापाबाट सुस्ता, गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट टनकपुर, शेरबहादुर देउवाबाट महाकाली र सुशील कोइरालाबाट माथिल्लो कर्णाली आफ्नो कब्जामा लियो ।

कम्युनिष्टको नाउँमा तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डबाट नेपालको सुरक्षा र विदेश नीति मामिला आफ्नो हातमा रहने गरी सम्झौता गरायो भने बाबुराम भट्टराईबाट बिप्पा सम्झौता गरायो । के.पी. ओलीबाट लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी कब्जा गर्दैछ ।

असल र खराब मित्रको पहिचान संकटको बेला हुन्छ । संकटको बेला जसले साथ र सहयोग गर्छ, त्यो असल मित्र हो जसले थप दुःख दिन्छ त्यो मित्र हुनै सक्दैन । भारतले २०७२ सालको भूकम्पको बेला संविधान घोषणा गरेको निहँुमा ६ महिनासम्म अमानवीय नाकाबन्दी गरी थप दुःख दियो । उसले नेपाल र नेपाली जनतामाथि क्रुर व्यवहार देखायो जबकि चीनले त्यसबेला नेपाललाई आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थलगायत अन्य सामानहरु दिएर सहयोग ग¥यो ।

आज पनि नेपाली जनता कोरोना भाइरसको कारण त्रासपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । सारा जनता घरभित्रै बन्द रहेको अवस्थामा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सडकमात्रै बनाएन, उद्घाटन गरी त्यो जमिन आफ्नै भनेर औपचारिक दाबी समेत ग¥यो । यो भारतीय विस्तारवादले नेपाल विरुद्ध गरेको अपराध हो ।

नेपालले कुटनीतिक पहलको साथै सप्रमाण अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर उक्त भूमि दाबी गर्न ढिलाई गर्नुहुँदैन । देशको सार्वभौमिकताको सवालमा नेपालका राजनैतिक दलहरु अहिले एक छन् र एक हुनुपर्छ । यही बेला बुद्धी नारायण श्रेष्ठ, रतन भण्डारी जस्ता सीमाविद्हरु, अन्तराषर््िट्रय कानूनका ज्ञाताहरु र बुद्धिजीवीहरुको साथ लिएर भारतविरुद्ध कानुनी उपचारमा जानु नै देश र जनताको हितमा हुनेछ । भारतीय विस्तारवादको हेपाहा र हस्तक्षपकारी कदमको विरोधमा देशभक्त नेपाली जनताले निरन्तर सशक्त संघर्ष गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

(भारतले नेपालको भूमिमाथि गरेको अतिक्रमणको विरोधमा ख्वप इन्जिनियरिङ कलेज र ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङको आयोजनामा २०७७ साल बैशाख २९ गते सम्पन्न वेभिनारमा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले दिनु भएको मन्तव्यको सार संक्षेप)