नेपाल कर्मचारी समाज केन्द्रीय समितिको आयोजनामा आइतबार ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ र कर्मचारी आन्दोलन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् माननीय सांसद प्रेम सुवालले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ कार्यान्वयन नै नगरी कर्मचारी अध्यादेश ल्याउनु र हल्लाको भरमा देश चलाउन खोज्नु ठीक नभएको बताउनुहुँदै संसद छलेर यो अध्यादेश ल्याउनु प्रजातन्त्रविरोधी र निरंकुशता हो भन्नुभयो ।
उहाँले प्रत्येक वर्ष कर्मचारीहरूको तलबवृद्धि गर्नुभन्दा महँगी नियन्त्रण गर्नु जनताको हितमा हुने बताउनुहुँदै ४२ हजार निजामति कर्मचारीहरूलाई समायोजन गर्न आएको यो अध्यादेश प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको स्वायत्तताको भावना विपरीत छ भन्नुभयो ।
सबै तहका सरकारहरू सबल बनाउन कर्मचारीहरूलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने र यसको लागि योग्य र आवश्यक कर्मचारीमात्र भर्ना गर्नुपर्ने औंल्याउनुभयो । कर्मचारीहरूले पनि वृत्तिविकासको लागि निरन्तर अध्ययन गर्दै क्षमतावान बन्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रमका विशेष अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवम् भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले राणा शासनको पतनको कारण राणाहरूबीचको विभेद भएको स्मरण गर्नुहुँदै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याएर कर्मचारीबीच विभेद गर्दा सरकारलाई नै अप्ठेरो भएको बताउनुभयो ।
विकेन्द्रीकरण र स्वायत्ताताको सिद्धान्तअनुसार स्थानीय तहहरूले स्थानीय आवश्यकताअनुसार दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै यो अध्यादेश संघीयता र संविधानको भावना र मर्मविपरीत छ भन्नुभयो ।
उहाँले भक्तपुर नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार आवश्यक ऐन, कानुन, नियम निर्माण गरी अगाडि बढिरहेको बताउनुहुँदै संघीय सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार नहुने बताउनुभयो ।
यो अध्यादेश सरकार संघीयताको भावना र मर्मअनुरुप चल्न नसकेको उदाहरण हो भन्नुहुँदै यसको विरुद्धमा संघीय र स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलनरत रहेकोले अहिले सरकार दोधारमा परेको बताउनुभयो ।
नेपाल कर्मचारी समाज केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष गौतमप्रसाद लासिवाको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा भनपा उपप्रमुख रजनी जोशी, वडाअध्यक्ष उकेश कवां, कर्मचारी समाजका गणेशलाल फोंजु, राजन जति, दिलकृष्ण माक, अम्बिका धौभडेल र काशिलाल प्रजापतिले पनि आ–आफ्नो विचार राख्नुभएको थियो ।
नेपाल कर्मचारी समाज केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष गौतमप्रसाद लासिवा, कर्मचारी समाजका गणेशलाल फोंजु, राजन जति, दिलकृष्ण माक, अम्बिका धौभडेल र काशिलाल प्रजापतिले पनि आ–आफ्नो विचार राख्नुहुँदै
