भक्तपुर । २०७२ सालको भूकम्पमा भक्तपुर नगरभित्रका धेरैजसो सम्पदाहरू क्षतिग्रस्त भएका थिए । ती सम्पदाहरूमध्ये भक्तपुर नगरपालिका स्वयम्ले साना संरचनाका सम्पदा पुनःनिर्माण गरिसकेका छन्, जसमा बद्रीनारायण, हरिहरनारायण, शंकरनारायण, त्रिविक्रम नारायण, रामेश्वर, लायकु ध्वाका आदि र विभिन्न टोलका पाटी तथा मन्दिरहरूको पुनःनिर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । भक्तपुर नगरभित्रका ठूला संरचनाको पुनःनिर्माण कार्यहरू जस्तै पुजारी मठ, फसी देगः, वत्सलामन्दिर, सिद्धिलक्ष्मी मन्दिर र राष्ट्रिय कला संग्रहालय, भैरवनाथको मन्दिर पुनःनिर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ । ठूलो रकम पर्ने भएकोले यी सम्पदा पुनःनिर्माण कार्यमा केही ढिलाइ भएको पक्कै हो । भक्तपुर नगरका अनगिन्ती अमूल्य सम्पदाको संरक्षण, मर्मत र जीर्णोद्धार एकैचोटि गर्न नसके पनि भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नो स्रोत र साधनको अनुपातमा थुप्रै कार्य गर्दै आएको छ र गर्दै जानेछ ।
तर नगरपालिका स्वयम्ले यी सम्पदाहरू संरक्षण गर्न सक्षम रहेको कुरा सञ्चारमाध्यममार्फत् प्रसारित हुनु देशको लागि सकारात्मक सन्देश हो । स्थानीय सीप र नेतृत्वमा सम्पदा निर्माण गर्दा लागत न्यून लाग्ने र गुणस्तरीय काम हुने भएकोले भक्तपुर नगरपालिकाले सम्पदा संरक्षण आफ्नै बलबुतामा गरिनुपर्नेमा जोड दिंदै आएको हो । भक्तपुर नपाले यहाँका सम्पदाहरूको जीर्णोद्धार, मर्मत आदि उपभोक्ता समिति र अमानतमा गराउँदै आएको छ । साथै सहयोगको नाममा कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने र दबाब वा हस्तक्षेप विदेशी होस् वा स्थानीय, त्यो कतै मान्य छैन भन्ने कुरा बताउंदै आएको छ ।
भक्तपुर नगरका अनगिन्ती अमूल्य सम्पदाको संरक्षण, मर्मत र जीर्णोद्धार एकैचोटि गर्न नसके पनि भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नो स्रोत र साधनको अनुपातमा थुप्रै कार्य गर्दै आएको छ र गर्दै जानेछ ।
भक्तपुर नगरपालिकाको विचार
भनपा प्रमुख सुनिल प्रजापतिले सम्पदापुनःनिर्माणको कार्यलाई ठेक्कापट्टामा दिनुहुँदैन, नेपाली मौलिक प्रविधि अपनाएर यहाँका कालिगडलाई नै जिम्मादिनुपर्ने तर्क राख्दै आउनुभएको छ । यसो भएको खण्डमा यहाँकै स्थानीयले रोजगारी पाउने र आफ्नो सीप विकास गर्ने अवसर पनिपाउने उहाँको तर्क रहेको छ ।
प्रमुख प्रजापतिले नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ख्वपःइञ्जिनियरिङ कलेजसंग आवश्यक विशेषज्ञ रहेको, पुनःनिर्माणमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न नहुने र परम्परागत सामग्रीबाटै पुनःनिर्माण हुनुपर्ने, बोलपत्रको आह्वान स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्न सकिने, नेपालकला संग्रहालय जस्ता राणाकालीन भवनलाई अब मल्लकालीन शैलीमा बनाउन सकिने, विवादका कुरा जर्मनीको अदालतसमक्ष लैजाने शर्त मञ्जुर नभएको तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उपभोक्ता समितिमार्फत् बनेका संरचना बलियो हुने, संरचनाप्रति स्थानीय जनताको अपनत्व रहने, स्थानीय जनताले स्वयम्सेवी रूपमा श्रमदान गर्ने र मौलिक शैलीहरूको आयु सयौं वर्षसम्म टिक्ने विचारहरू उहाँले राख्नुभएको थियो ।
उपभोक्ता समितिमार्फत् बनेका संरचना बलियो हुने, संरचनाप्रति स्थानीय जनताको अपनत्व रहने, स्थानीय जनताले स्वयम्सेवी रूपमा श्रमदान गर्ने र मौलिक शैलीहरूको आयु सयौं वर्षसम्म टिक्ने
सम्पदा स्थानीय जनताको मात्र नभई संसारकै सम्पत्ति भएको कारण यसको संरक्षण र सम्बद्र्धन अध्ययन—अनुसन्धान गरी कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने र यसमा पुरात्तव विभागको समन्वय आवश्यक रहेको प्रमुख प्रजापति बताउनुहुन्छ । उहाँको मुख्य अडान सम्पदा पुनःनिर्माण ठेक्कापट्टामा दिन नहुने र विश्व सम्पदामा सूचिकृत सम्पदा संरक्षण गर्नु नपाको कर्तव्य हो । मौलिक र ऐतिहासिक सम्पदाविरोधी प्रतिक्रियावादीहरूको लागि यी कुराहरू आदर्श, पुराना र संकीर्ण सोच जस्तो लाग्न सक्छ । तर यथार्थमा त्यो सत्यपरक र जनहितमा आधारित छ र यसबाट केन्द्रीय सरकारले पाठ सिक्नु जरुरी देखिन्छ ।
जर्मनी राजदूतको तर्क भक्तपुर नगरपालिकाका सम्पदा पुनःनिर्माणका लागि जर्मनीका राजदूत रोलान्ड शेफरसहितको टोलीबाट सहयोग गर्ने हिसाबले भनपासँग समन्वयको प्रयास भएको थियो । जर्मन सरकारले केएफडब्ल्युको नियमअनुसार बोर्डमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता हुनुपर्ने माग राखेको थियो । सम्पदा पुनःनिर्माणको समयमा जर्मन विकास बैड्ढ (केएफडब्ल्यु) ले सिमेन्ट र स्टिलको रड प्रयोग गर्न र कंक्रीट ढलान गर्न पाउनुपर्ने, पुनःनिर्माणमा आधुनिक सामग्री प्रयोगको लागि छुट हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियामा जानुपर्ने, राणाकालीन भवनको पुनःनिर्माण सोही शैलीमा निर्माण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय करारअनुरूप केही विवाद भएमा जर्मनीको अदालतमा लैजाने आदिशर्तहरू पेश भएका थिए ।
निश्चय पनि दुई पक्षबीचहुने सम्झौतामा आ–आँनो तर्क तथा विचार राख्ने स्वतन्त्रता दुवै पक्षलाई छ । तर नगरपालिकाको भावना विपरीतका शर्तहरूलाई नगरपालिकाले स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता भने छैन । विश्व सम्पदामा सूचीकृत यी सम्पदा संरक्षण नगरपालिका स्वयम्ले गर्नु उपयुक्त हुने जनभावना रहँदै आएको छ । त्यसैअनुरूप पनि आफ्नो स्वावलम्बन र आत्मनिर्भरताको उदाहरण प्रस्तुत गर्न नपाको यो कदम सराहनीय छ भन्नमा धक मान्नुपर्ने देखिंदैन ।
विशेषज्ञहरूको भनाइ
भक्तपुरका केही विशेषज्ञले पनि केएफडब्ल्युको सहयोग गुमाउनु भक्तपुरको लागि ठूलो क्षतिभएको बताउनुभयो । जर्मनीको सहयोगको रकमले भक्तपुरका सबै सम्पदा पुनःनिर्माणका लागि प्रशस्त हुने बताउँदै यो रकम गुमाउनु भक्तपुरको लागि ठूलो नोक्सानी भएको बताउनुभयो ।
तर भक्तपुर नगरपालिकाले यहाँका सम्पदा पुनःनिर्माणहरू गरिंदा पुरात्तवविद्, सम्पदाविद्, इतिहास तथा संस्कृतिविद् र प्राविधिकहरूबीच निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ । उहाँहरूबाट प्राप्त सल्लाह-प्रतिक्रियाअनुरूप नपाले आफ्नो पुनःनिर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउँदै लगेको छ । २०७४ साल फागुन २८ गते भक्तपुरको टौमढीस्थित भैरवनाथको मन्दिर जीर्णोद्धारसम्बन्धी छलफल सम्पन्न भएको थियो । त्यसैगरी २०७५ साल जेठ ७ गते राष्ट्रिय कला संग्रहालय पुनःनिर्माणबारे विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसंग छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेर निर्णयहरू लिइएको थियो । त्यस छलफल कार्यक्रमहरूमा अधिकांश विज्ञहरूले स्थानीय सीप, प्रविधि र साधनको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने, सम्पदालाई स्थानीय संस्कृति र जीवनशैलीसग जोडेर हेर्नुपर्ने, परम्परागत शैलीको निर्माण कार्यमा संलग्न अनुभवी र दक्ष डकर्मी, सिकर्मी र लोंहकर्मीहरूको विचार सड्ढलन गर्दै लानुपर्ने विचार प्रस्तुत भएका थिए । साथै सम्पदा पुनःनिर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्यमा नगरपालिका, गुथि संस्थान र पुरातत्व विभागबीच समन्वय हुनुपर्ने र पचपन्न झ्याल दरबारको पुनःनिर्माणमा जस्तै मौलिक सीप, प्रविधि र परम्परागत सामग्री प्रयोग गरेर गर्नुपर्छ भन्नेहरू प्रशस्तै थिए । पचपन्न झ्याल दरबारको पुनःनिर्माण भक्तपुर नगरपालिका र गुथि संस्थानको संयुक्त सहकार्यमा भएको थियो ।
तर मनन गर्नुपर्ने कुरा, अरुले दिएको पैसा नै लिएर हाम्रा सबै सम्पदा पुनःनिर्माण गर्ने भएहाम्रो अस्तित्वमाथि प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ । विदेशी सहयोगले गर्दा देश परनिर्भरतातर्फ धकेलिंदै गएको यथार्थबाट बुद्धिजीवी, संस्कृतिविद्हरू अवगत नै हुनुहुन्छ । विदेशी स्वादमा बानी बसिसकेका कथित् व्यक्तिहरूको लागि विदेशी सहयोग विना सास फेर्न पनि मुश्किल पर्न सक्छ ।
विदेशी सहायता खतरनाक नै हुन्छ
विदेशी सहयोग लिएर काम गर्ने प्रवृत्ति अहिले नेपालमा हावी हुँदैछ । विदेशी सहयोग नपाएमाकुनै कार्य नहुने किसिमले अहिलेको सरकार सञ्चालनभइरहेको छ । विदेशीलगानी र सहयोग भएमा मात्र काम अगाडि बढ्ने नत्र लथालिड्ड छाड्ने प्रवृत्तिपनि नेपाल सरकारको छ । सम्पदापुनःनिर्माणमा नेपाल सरकारले छिमेकी देश लगायतसंग धेरै रकमको सहायतालिएको छ । कुनै पनि कुराको दीर्घकालीन असर के हुने हो नसोची त्यसरी लिइएका सहायताले नेपालको आफ्नो अस्तित्वभने खतरामा छ भन्दाअत्युक्तिनहोला ।
निरीह नेपाल सरकार
भक्तपुर नगरपालिकाबाहेकका काठमाडौं उपत्यकाका सम्पदा पुनःनिर्माणहरूको स्थिति पनि नाजुक अवस्थामा छन् । सिंहदरवार पुनःनिर्माण, नौतले दरबार आदि ठूलो प्रोजेक्टका सम्पदाहरू अहिले पनि ठूलो संख्यामा फलामका पाइपको जालोले जकडिएको छ भने त्यसलाई त्रिपालले छोपेर राखिएका छन् । ती संरचनाहरूको नवनिर्माण हुने हो या पुनःनिर्माण, कुनै टुङगो लाग्न सकेको अवस्था छैन । ती जीर्ण भवनहरूलाई सरकार निरीह भएर टुलुटुलु हेरिरहेको छ ।
अन्तमा,
सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू परिवर्तन भए । तर सम्पदाहरू पुनःनिर्माणको पर्खाइमै बसिरहे । सरकारको पुनःनिर्माणमा ध्यान नगएको हो कि हेलचेक्र्याई हो ? भूकम्प गएको तीनवर्ष बितिसक्दा पनि पुराना सम्पदाहरूको पुनःनिर्माणमा ध्यान नजानु, सरकारले सम्पदा पुनःनिर्माणको विषयलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिएको छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । यसमा केन्द्र सरकार प्रमुख जिम्मेवार छ । सत्ताको बाँडफाँटमा केन्द्रित यो सरकारको ध्यान विदेशीसंग भिखसरहको सहयोग र अनुदानमाग्दै हिंड्नु कतिको जायज छ ? सोचनीय विषय छ । अरुसँग मागेरै खाने र लाउने हो भने आफूमा परनिर्भरताको बानीविकास हुँदै जान्छ । नेपाली जनता झन् झन् अल्छी र अरुको भरमा बाँच्नविवशहुँदै जानेछन् । यसतर्फ सरकारको ध्यानजान जरुरी छ ।
> स्वस्तिका