प्रदेश नं. ३ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको आयोजनामा बुधबार हेटौंडामा प्रदेश समन्वय समितिको दोस्रो बैठक बस्यो । कार्यक्रमको उद्घाटन प्रदेश नं. ३ का मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश समन्वय परिषद्का संयोजक डोरमणि पौडेलले गर्नुभयो ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकास र परिवर्तनको निम्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुहुँदै मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा दो¥याउन तीनवटै तहबीच सहकार्य गर्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहले बनाउने कानुन तथा नियमावली प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी गर्नुपर्ने र प्रदेश सरकारले बनाएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई अध्ययन गरेर मात्र स्थानीय तहले आफ्नो कानुनहरु बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश र केन्द्रसँग मेल खाने किसिमको नीति कार्यक्रममा बनाउन बैठकमा उपस्थित प्रदेश नं. ३ को बैठकमा आग्रह गर्नुभयो ।
प्रदेश नं. ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले ३१ वटा कानुन पारित गरिसकेको जानकारी गराउनुहुँदै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको निम्ति गरिब जनता लक्षित हुनुुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश नं. ३ का कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले स्थानीय तहले प्रदेश सरकारसँग नबाँझिने कानुन बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था गरेको जानकारी गराउनुहुँदै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने बताउनुभयो ।
प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकालले राजनैतिक सवालमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले ‘आवधिक योजनाका सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको पारस्परिक अन्तरसम्बन्ध र जवाफदेहिता’, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाले ‘संघीयताको सबलीकरणका लागि स्थानीय तह र प्रदेशबीच नीतिगत तथा कार्यगत अन्तरसम्बन्ध र रणनीतिक साझेदारीे’, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव बीरबहादुर राइले बालविवाहमुक्त प्रदेश घोषणा अभियान’ र संविधानसभा सदस्य एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले ‘प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको लागि बनाउनुपर्ने काननको पालना पारस्परिक अन्तरसम्बन्ध, जिम्मेवारी एवम् जवाफदेहिता’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकमा प्रदेश नं. ३ का ११९ स्थानीय तहका प्रमुख,उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा प्रदेश समन्वयको बैठक कम्तीमा वर्षको एकपटक अनिवार्य बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैठक जेठ ३० गते बिहान बस्ने गरी स्थगित गरियो ।