“न्यायाधिसहरु शासक दलहरुको भागवण्डामा नियुक्त गर्ने परम्परा समाप्त नभएसम्म स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको कल्पना गर्न सकिंदैन”
– सुनिल प्रजापति,प्रमुख,भक्तपुर नगरपालिका
ख्वप कलेज आफ ल २०७९ सालमा मात्रै स्थापना भएको कलेज हो । हामी दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित भए पछि भक्तपुर नगरपालिकाले पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर विएएलएलबी को कक्षा सञ्चालन शुरु गरेको हो । अहिले पहिलो र दोस्रो वर्षका गरी १२० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कानून अध्ययन गर्ने धेरै विद्यार्थीहरुको चाहना छ तर हामीसँग सीमित सिटमात्र उपलब्ध छन् । पूवाञ्चल विश्वविद्यालयमा सिट संख्या बढाउन हामीले पटक पटक ताकेता गरिरहेका छौं तर अहिलेसम्म थप कोटा पाउन सकेका छैनौं । उपस्थित विश्वविद्यालयका डीनसमक्ष ख्वप कलेज अफ लको लागि कोटा थप गर्न कलेजको तफ{बाट ध्यानाकष{ण गराउन चाहन्छौं ।
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानूनको शासन हाम्रो संविधानले स्विकार गरेका बिषय हुन् । न्यायधिसहरु कोही कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी, डर धम्की विना न्याय सम्पादन गर्ने वातावरण निर्माण नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता हो । तर नेपालमा उपकुलपति र राजदूतहरु भागवण्डामा नियुक्त भए जस्तै न्यायाधिसहरु पनि शासक दलहरुबीच भागवण्डामै नियुक्त हुने गरेको छ । राजनैतिक दलको सिफारिसमा नियुक्त हुने न्यायाधिसहरुले कसरी निष्पक्ष न्याय दिन सक्छन् ? यो जनताको प्रश्न हो ।
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग संसद भंग गर्ने भरेको बन्दुक हुन्छ भन्ने भनाई छ । आफ्नै पार्टीका साँसदहरुले काम गर्न नदिएमा वा विपक्षी पार्टीका साँसदहरुले संसद चल्न नदिएको अवस्थाम जुनसुकै बेला संसद भंग गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग हुनु पर्छ तर नेपालमा दुइ दुइ पटक संसद भंग हुँदा पनि पुनःस्थापना भयो । एउटा पार्टीले विघटन गर्ना साथ अर्को पार्टी अदालतमा जाने कार्य गलतमात्र होइन अदालतलाई राजनैतिक बिषयको निर्णय गर्ने अधिकार दिएर संसदको अधिकार न्यायालयमा पुर्याउने काम पनि भएको छ । यसता गलत अभ्यासहरु वन्द गरिनु आवश्यक छ ।
केही वर्ष अघि न्यायाधिस नियुक्त भएकाहरुले सपथ खाएको लगतै लवेदा शुरुवाल सहित पार्टी कार्यालयमा गएर पाटी{का नेताहरुसित आशिर्वाद थप्न पुगेको समाचार आयो । जनस्तरबाट त्यसको धेरै आलोचना पनि भयो । त्यसैले स्वतन्त्र न्यायपालिका शब्दमा होइन नेपाली जनताले व्यवहारमा खोज्दैछन् । न्यायाधिसहरु शासक दलहरुको भागवण्डामा नियुक्त गर्ने परम्परा समाप्त नभएसम्म स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको कल्पना गर्न सकिंदैन ।
कानूनको राज्य भन्ने वाक्याश सुन्दा सुन्दर लाग्छ तर कानून जुन वर्ग सत्तामा पुग्छ, उसले आप्mनो वर्गको हितमा बनाउने हु“दा गरिब र कामदार वर्गको लागि न्याय हुँदैन । राणा शासन कालमा पनि राणाहरुले विभिन्न कानूनहरुमार्फत शासन गरेका थिए भने पंचायतकालमा पंचहरुले पनि आप्mनो हितमा कानूनहरु बनाएर शासन गरेका थिए, अहिले पनि शासक दलहरुले कानून आफ्नो अनुकुल बनाएरै शासन गर्दैछन् । त्यसैले कानूनको शासन भन्दैमा त्यो जनताको पक्षमा हुन्छ भने होइन । वास्तवमा गरिबहरुको निम्ति न्याय हुने शासन आवश्यक छ ।
शासन सत्तामा बस्नेहरु जनताको अधिकार खोस्न खोज्छन् । त्यस्तो बेला न्यायपालिकाले संरक्षण गछ{ । जनताको अधिकार हनन हुने काय{ कहींबाट नहोस् भनेरै सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त अगाडि आएको हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तअनुसार चलेन भने देशमा अराजकता आउन सक्छ ।
व्यवस्थापिका कानून निर्माण गर्ने थलो हो तर अहिले व्यवस्थापिकाको राम्रोसँग बैठक संचालन हुन सकेको छैन । गएको हिउँदे अधिवेशन एउटा मात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य भयो । हाम्रा सांसदहरुको ध्यान पनि कानून निर्माणतिर भन्दा एनजिओ र आइएनजिओको काय{क्रमतिर बढी गएको देखिन्छ । सा“सदहरु एनजिओहरुको कार्यक्रममा गएकै कारण संसदमा गणपुरक संख्या नपुगेर कतिपय संसद बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको नेपाली जनताले देखेका छन् । यसतो अबस्थामा नेपाली जनताले कसरी राम्रो कानूनको आशा गर्ने ? निजामति कम{चारी विधेयक, प्रहरी समायोजन विधेयक, शिक्षा विधेयक जस्ता महत्वपूर्ण विधेयक अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन भने ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक अहिलेसम्म संसदमा पेश पनि भएको छैन ।
राजनैतिक दलहरुले राम्रोसँग काम गर्न नसक्दा अहिले संसदको सर्वोच्चता कि न्यायालयको सवो{च्चता भन्ने सम्मको पूश्न उठ्न थालेको छ । संविधानले निषेध गरेको बाहेक संसदले जस्तोसुकै कानून निर्माण गर्न सक्ने हुँदा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद सर्वोच्च हुन्छ भने संसदीय व्यवस्थाको मान्यता छ तर कतिपय राजनैतिक मुद्दाहरुमा अदालतले नै दिन, घण्टा नै तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी सपथ समेत खुवाउनु भनी सर्वोच्चले संसदलाई परमादेश दिएको अवस्था पनि नेपाली जनताले देखेका छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी संसदीय सर्बोच्चता कायम रहन सक्छ ?
केही समय अघि भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको एक जना सांसदलाई उच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको कारण देखाइ साँसद पदको निलम्बन फुकुवा गरी दियो । यो कस्तो न्याय हो ? कानूनका हरेक विद्यार्थीहरुलाई थाहा छ, भ्रष्टाचारको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनासाथ उसको पद निलम्बनमा पर्छ । अदालतबाट दोषी ठहर व्यक्ति पनि सरकारी पदबाट निलम्बन नहुने नजिरले धेरै अन्य व्यक्तिहरुले फाइदा लिने सम्भावना रहन्छन् । न्यायकर्ताहरुले यस्ता बिषयहरुमा ध्यान दिनु पनि आवश्यक छ ।
संविधानले देखाएको भन्दा फरक बाटोमा सरकार अगाडि बढ्दै छ । नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाल समाजवादउन्मुख संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरेको छ । समाजवादउन्मुखको अर्थ उत्पादनका साधनहरु (कल कारखाना, बैंक, यातायात, हवाइ सेवा, जमिन आदि) राष्ट्रियकरण वा सामाजिकीकरण हो, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्कको व्यवस्था हो र योग्यता अनुसार काम र काम अनुसारको ज्यालाको वन्दोवस्त हो । तर सरकार ठिक उल्टा काम गर्दैछ । राज्यका नाउ“मा रहेका कल कारखानाहरु एक एक गरी कौडीको मूल्यमा निजीकरण गर्दैछ, महंगा महंगा विद्यालय, कलेज र अस्पताल खोल्न छुट दिइरहेको छ र युवाहरु रोजगारीको निम्ति दैनिक हजारौंलाई विदेश पठाउँदै छ तथा सम्पूर्ण वस्तुहरु विदेशबाट आयात गर्नु पर्ने स्थितिमा पुर्याई देशलाई परनिर्भर बनाउँदैछ ।
संसद देश र जनताको हितमा कानून निर्माण गर्न प्राज्ञिक छलफलको थलो हुन पने{मा माइक भाँच्ने, टेबल फोडाफोड र नाराबाजी गर्ने वा कुस्ति खेल्ने अखडाको रुपमा विकास हुँदैछ । काूनूनका राम्रा जानकार र बौद्धिक व्यक्तित्वहरु प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा जस्तो ठाउ“मा पुगेका भए आजको अवस्थाभन्दा फरक हुन्थ्यो कि ? विद्यार्थीहरुले अहिलेदेखि सोच्नु पर्ने बिषय हो ।
केही समय अघि भ्रष्टाचारमा मुछिएका २ जना मन्त्रीहरुले राजीनामा नदिएको भन्दै एमालेले संसद अवरुद्ध गरेको थिए भने अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी भ्रष्टाचारमा मुछिएको भनी नेकाले राजीनामाको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्दैछ । बजेट अधिवेशन पनि चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
देशको यसतो कहालीलाग्दो अवस्थाको जिम्मेवार राजनैतिक दलहरुको आलोचना गर्ने र जनतालाई सचेत पार्ने काम बौद्धिक व्यक्तित्वहरुको हो । कानून अध्ययनरत विद्यार्थी भाइबहिनीहरुले सरकारमा बसेको राजनैतिक दलहरुले गरेका गलत कामबारे सचेत पार्दै भोलिका दिनमा कानून निर्माण गर्ने, कानून संशोधन वा परिमार्जन गरी जनताको हितमा लगाउने काममा योगदान दिने विश्वास गर्छुु । कानून दिवसको अवसरमा शुभकामना !
(कानून दिवसको अवसरमा मिति २०८१ वैशाख २६ गते ख्वप कलेज अफ लद्वारा आयोजित प्रवचन तथा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिबाट व्यक्त मन्तव्यको सार संक्षेप)