न्यायपालिका भ्रष्टाचारको आरोपबाट मुक्त नभएसम्म न्यायको कल्पना गर्न सकिँदैन’

ख्वप कलेज अफ लको आयोजनामा हालै फौजदारी कानुन र न्याय सम्बन्धी एउटा पुस्तकको विमोचन कार्यक्रम सम्पन्न गर्यौ। त्यस पुस्तकका लेखक बरिष्ठ अधिवक्ता रजित भक्त प्रधानाङ्ग हुनुहुन्छ । त्यतिबेला पनि फौजदारी कानुन र न्यायको बिषयमा बिज्ञहरुबाट धेरै कुराहरु सुन्यौं । हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई फौजदारी र देवानी सबै खालका कानुनका बारेमा व्यापक जानकारी दिने उद्देश्यले समय समयमा विभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजना गदै{ छौं । यो राष्टिय सम्मेलन पनि त्यसैको एक सिलसिला हो । यो सम्मेलनले फौजदारी कानुनको बिषयमा व्यापक छलफल गरी देशको नीति निमा{णमा योगदान गने{ पनि हाम्रो अपेक्षा छ ।

देशमा धेरै अपराधहरु भइरहेका छन् । ती अपराध नियन्त्रणका लागि राज्यले थुप्रै कानुनहरु निमा{ण गरेको पनि छ । कानुन हुँदैमा अपराध स्वतः नियन्त्रण हुने होइन । त्यसको लागि सचेतना आवश्यक छ । अहिले अपराधहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् । परिवति{त समय र मानिसको आवश्यकताअनुसार संसदले नयाँ नयाँ कानुनहरु निमा{ण गनु{ पने{ हुन्छ । कानुन निमा{ण भइसकेपछि मानिसहरु त्यसलाई पालना गन{ बाध्य हुन्छन् । हाम्रो वंश परम्पराअनुसार पनि थुप्रै कानुनहरु बनेका छन् । कतिपय बिषयहरुमा कानुन जाति धम{अनुसार फरक फरक रुपमा लागु भएका हुन्छन् । समाजमा भइरहेका विभिन्न खाले अपराधहरुका बारेमा अनुसन्धानको आवश्यकता छ । फौजदारी र देवानी मुद्दाका बिषयमा अनुसन्धान गरी देशको लागि महत्वपूण{ योगदान गन{ सक्ने विद्याथी{हरु उत्पादन गने{ कलेजको लक्ष्य हो ।

ख्वप कलेज अफ लको तफ{बाट राष्टिय सम्मेलनको आयोजना गरिएको यो पहिलो पटक हो । यो कलेज स्थापना भएको भख{र तीन वष{मात्र भयो । दोस्रो काय{कालको लागि २०७९ सालमा हामी निवा{चित हुँदा ख्वप विश्वविद्यालय संचालनको लागि निरन्तर जोड दिने र आवश्यकताअनुसार कलेजहरु स्थापना गदै{ जाने शिक्षा क्षेत्रमा हाम्रो प्रतिबद्धता थियो । त्यही आधारमा ख्वप कलेज अफ लको स्थापना २०७९ सालमा भएको हो । ख्वप कलेज अफ लको आयोजनामा ‘फौजदारी कानुन र न्याय’ शीष{कमा यो राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गन{ पाउँदा खुशी लाग्यो ।

न्याय शब्द जति कण{प्रिय छ । तर यो व्यापार व्यवसाय जस्तो भने होइन । व्यवहारमा न्याय देखाउनु त्यति सहज पनि छैन । न्याय दिन न्याय मूति{हरुले दुबै पक्षको बहस सुनेर दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउन सक्नु पछ{ । फैसला पछि हाने{ पक्षको प्रतिकृया कहिले पनि सकारात्मक हुँदैन । न्यायपालिका भ्रष्टाचारको आरोपबाट मुक्त नभएसम्म न्यायको कल्पना गन{ सकिँदैन । अहिले हाम्रा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हाकाहाकी सञ्चारमाध्यममा साव{जनिक रुपमा न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार भएको स्वीकार गछ{न् र भन्छन् — ‘न्यायाधीश घुस खान्छन्, हामी वकिलहरु घुस खुवाउँछौं’ यस्तो अवस्था रहेसम्म न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास बढ्न सक्दैन । न्यायको आशा गन{ सकिँदैन ।

जनताको आस्थाको केन्द्रको रुपमा रहेका न्यायालयमा काम गने{ न्यायाधीशहरुको मात्र होइन वकिलहरुको व्यवहार र आचरण पनि राम्रो हुनु जरुरी छ । यसले न्यायालयप्रतिको जनविश्वास बढाउन मद्दत गद{छ । भनिन्छ नि, न्याय क्षेत्र सप्रियो भने सबै सप्रिन्छ, न्याय क्षेत्र बिग्रियो भने सबै बिग्रिन्छ ।

सरकारको चाहनाबमोजिम फैसला नआएपछि सवो{च्च अदालतका न्यायाधीशहरुले महाअभियोगको सामना गनु{परेको घटना ताजै छ । जन स्तरबाट चका{े विरोध र महाअभियोग पारित नहुने देखिए पछि सरकारले फिता{ लियो । संविधानमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष न्यायापालिका भनिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । न्यायाधिसहरुले सरकारको दण्डाको आधारमा फैसला गनु पने{ अवस्था भएमा सही न्याय पाउन सम्भव छैन । काय{पालिका, व्यवस्थपिका र न्यायपालिका आआफ्नो क्षेत्रमा स्वतन्त्र छन् एकले अका{को काममा हस्तक्षेप गन{े छैनन्, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तको आधारमा राज्यका अङ्गहरु चलेका छन् भनिए पनि व्यवहारमा फरक देखिरहेका छौं ।

नेपालमा नयाँ संविधान आएको १० वष{ र संघीयता काया{न्वयनमा आएको ८ वष{ भयो । अझै पनि संघ र प्रदेशले संविधानको अनुसुुूचिमा रहेका साझा अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा कानुन निमा{ण गरेका छैनन् । यसले स्थानीय तहहरुले काम गन{ असहज अनुभव गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा धेरै वटा बिषयहरुमा प्रदेश कानुनबमोजिम भन्ने उल्लेख छ । तर प्रदेशले अहिलेसम्म कानुन बनाइ नदिएको कारण देश भरका ७५३ वटा पालिकाहरुको काममा प्रभाव परिरहेको छ । हाम्रा कानुनका विद्याथी{हरुले यस्ता बिषयहरुमा पनि बुझ््नु पछ{ ।

एक पटक बनेको कानुन सँधैका लागि काम लाग्ने होइन । समय र मानिसको आवश्यकताअनुसार कानुन संशोधन वा परिमाज{न गदै{ लानुपने{ हुन्छ । जनताको आवश्यकता पुरा गन{ नसक्ने कानुनको अथ{ हुन्दैन । त्यसलाई जनताले च्यातेर वा जलाएर भए पनि आवश्यकताअनुसार नयाँ नयाँ कानुनहरुको निमा{ण गरेर छाड्छन् । तर, आश्चय{को विषय के हो भने कानुन निमा{णको मुख्य जिम्मेवारी पाएका संघ र प्रदेशका सांसदहरु कानुन निमा{णमा उदासिन छन् । विधेयकबारे छलफलमा न्युन सांसदहरुमा मात्र उपस्थिति देखिनुले त्यो कुराको पुष्टि हुन्छ । साँसदहरुको मुख्य काम भनेकै नयाँ नयाँ कानुन निमा{ण गनु{ हो । तर कानुन बिषयमा संसदमा छलफलमा भाग लिने साँसदहरुको संख्या एकदम न्युन देखिन्छन् । यो राम्रो होइन ।

कानुनका विद्याथी{हरु अहिलेदेखि नै विभिन्न कानुनहरुबारे राम्रो जानकारी राखन् भन्ने उद्देश्यले यो राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेका हौं । यहाँ प्रस्तुत हुने विभिन्न किसिमका काय{हरुबारे व्यापक छलफल गरी नेपालको फौजदारी कानुन र न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निमा{णमा यस सम्मेलनले ठूलो योगदान गने{ आशा गद{छौं । अहिले न्यायलाई पनि किनबेचको वस्तुजस्तै बनाइएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसबाट न्यायपालिका अलग हुनु आवश्यक छ ।

हरेक व्यक्तिले न्याय पाएको अनुभुत गन{ सकोस् । तर अहिले त्यस्तो भइरहेको छैन । नेपाल मजदुर किसान पाटी{ले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निवा{चनमा तीन प्रतिशतको अप्रजातान्त्रिक प्रावधानको विरोधमा सवो{च्च अदालतमा रिट दता{ गरेको थियो । त्यसमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त नगरेको पाटी{लाई राष्टिय मान्यता नदिने, पाटी{का उम्मेदवारहरुलाई एउटै चुनाव चिन्ह पनि नदिने, प्रदेश र स्थानीयमा पनि स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह दिने भन्ने कानुनमा व्यवस्था गरिएको थियो । धेरैको विरोध पछि एक पटकको लागि भनेर सबैलाई पाटी{को चुनाव चिन्ह दियो । शासक पाटी{हरुले हाकाहाकी चुनाव चिन्ह पनि खोस्ने अप्रजातान्त्रिक काम गयो{ । यो एक प्रकारको तानाशाही प्रबृत्ति हो । शासक पाटी{हरुले मनपरि गरिरहेका छन् । २०७४ सालमा दता{ गरेको रिट २०८१ सालमा मात्रै फैसला ग¥यो । सांसदहरुको अवधि ५ वष{को थियो । त्यसको औचित्य नै २०७९ सालमा समाप्त भइसकेको थियो । यस्ता काय{हरुले अदालतप्रतिको मानसम्मान र जनआस्था बढ्न सक्दैन ।