प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको सङ्घीयता नीतिगत रूपमा राम्रो भए पनि कार्यान्वयनको पक्षमा फितलो र कमीकमजोरी धेरै रहेको उल्लेख गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच समन्वय र सहकारिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
वाग्मती प्रदेश, प्रदेश सुशासन केन्द्रको आयोजनामा शनिबार सम्पन्न सङ्घीयता सवलीकरणमा प्रदेश र स्थानीय तहका सवालहरू विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सभामुख घिमिरेले निजामती कर्मचारी ऐन अभावले सङ्घीयता कार्यान्वयन कमजोर हु“दै गएको र वित्तीय सङ्घीयता सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभयो ।
उहा“ले सङ्घीयताको विकल्प खोज्नुभन्दा यसको सवलीकरण गरेर जानुपर्ने बताउ“दै सङ्घीयता कार्यान्वयन सबैको साझा जिम्मेवारी हो भन्नुभयो ।
भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले राज्यको सबै क्षेत्रमा केन्द्रले हेर्न नसक्ने भएकोले नै सङ्घीयता आएको बताउ“दै प्रदेश र स्थानीय तहले हरेक काममा केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने भए सङ्घीयता अर्थहीन हुने बताउनुभयो ।
नेपालमा सङ्घीयताको विषय उठेदेखि नै विकेन्द्रीकरण र स्वायत्ततालाई राम्रोस“ग कार्यान्वयन भएको खण्डमा नेपालमा सङ्घीयता आवश्यक नहुने विचार नेमकिपाले राख्दै आएको स्पष्ट पार्दै सङ्घीयता कार्यान्वयनको सवालमा एकात्मक सोचको अन्त्य आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
उहा“ले भन्नुभयो, “सङ्घीयता समाजवाद होइन । त्यो राज्य संरचना मात्र हो संविधानले समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था कल्पना गरेको छ । समाजवादको अर्थ उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा राष्ट्रियकरण हुने, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर पाउने, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुने, योग्यताअनुसार काम र कामअनुसार ज्यालाको बन्दोबस्त हो ।”
उहा“ले प्रदेश र स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भएमात्र जनताले छिटो छरितो सेवा पाउने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
मावि तह (कक्षा १२) सम्म संविधानले स्थानीय तहको एकल अधिकारमा राखिएको छ । तर, जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ खडा गरेर स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै छ । तलब खुवाउने स्थानीय तह शिक्षकमाथि नियन्त्रण सङ्घले गर्ने काम गलत छ । जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ खारेज हुनुपर्छ ।” उहा“ले भन्नुभयो ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई सङ्घले दिने समानीकरण अनुदान हरेक वर्ष घटाउ“दै लगेकोमा आपत्ति जनाउ“दै उहा“ले समानीकरण अनुदान स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार विकासमा लगाउन पाउने बजेट भएको हु“दा सशर्त बजेट घटाउ“दै समानीकरण अनुदान बढाउ“दै लानु आवश्यक भएको उहा“ले बताउनुभयो ।
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले स्थानीय सरकारको सवालमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तहले पनि विकासका मोडलहरू प्रस्तुत गर्दै आएको बताउनुभयो । ललितपुर महानपाको उल्लेखनीय कार्य र असल अभ्यासबारे प्रस्ट पार्दै उहा“ले भन्नुभयो, सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकता सङ्घीयता कार्यान्वयनको चुनौतीको रूपमा रहेको बताउनुभयो ।
एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले गणतन्त्र ल्याउन योगदान गर्ने दलहरू सत्ता राजनीतिको खेलमा फसेको कारण सङ्घीयता विरोधीहरूले टाउको उठाउन थालेको बताउनुभयो ।
नेकाका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले अहिलेको अवस्थामा राजस्व वृद्धि नहुने र चालु खर्च बढ्दै जाने देखिएको हु“दा आर्थिक चुनौती व्यहोर्नुपरेको बताउनुभयो ।
माओवादीका सचेतक हितराज पाण्डेले वित्तीय र प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनबिना समस्या हल हुन सक्दैन भन्नुभयो ।
वाग्मती प्रदेशका सांसद सुष्मा भुजेलले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घकै भूमिका महŒवपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सङ्घीयता सबलीकरण गर्न आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सङ्घीयता कार्यान्वयनको सवालमा वित्तीय सङ्घीयताबारे पनि छलफल चलाउनुपर्ने बताउ“दै भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माणलगायतका क्षेत्रमा धेरै उदाहरणीय कार्य गरे पनि सङ्घ सरकारबाट आवश्यक सहयोग नभएको बताउनुभयो ।
एकीकृत समाजवादीका सचेतक अमरबहादुर थपाले तीनवटै तहका सरकारबिच समन्वय हुनुपर्ने बताउ“दै बजेटलाई उत्पादनमुखी काममा लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहा“ले भक्तपुर नपालाई ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारले सम्बन्धन दिइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य खिमलाल देवकोटाले सङ्घीयता सबलीकरणमा प्रदेश र स्थानीय तहका सवाल विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यपत्रमाथि विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, प्रदेश र सङ्घका सदस्यहरू, नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष, नगर प्रमुख र गाउ“पालिका सङ्घका अध्यक्षलगायतले टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
