उपत्यकाको बृहत्तर गुरु योजनाको नाउँमा कतै देशलाई विदेशी ऋण पासोमा त फसाउँदै छैन ?
सुनिल प्रजापति, प्रमुख, भक्तपुर नगरपालिका
कार्यपत्र प्रस्ततकर्ता किशोर थापाले काठमाण्डौ उपत्यकाको नेवा संस्कृति र सभ्यता संरक्षण गर्नुपर्ने, जलवायु र नदी संरक्षण गर्नुपर्ने, उपत्यकालाई पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गर्नुपर्ने तथा देश विदेशको आकर्षणको केन्द्र बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । तर काठमाण्डौ उपत्यकामा जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने उल्लेख गर्नु भएन । अबको ३० वर्ष पछि ५५ लाख जनसंख्या पुग्ने अनुमान गर्नुभयो तर त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने सोबारे स्पष्ट पार्नु भएन । त्यतिबेला उपत्यका घरै घरले भर्ने भर्ने छन्,जीवन अष्तव्यष्त हुने छ ।
अर्को प्रस्तुतकर्ताले रोड म्याप नभएको, निजी घरहरुको संरक्षणको कुनै नीति नभएको कुरा उल्लेख गर्नुभयो । त्यसो हो भने राष्ट्रिय योजना आयोजको काम के हो ? राष्ट्रिय योजना आयोगको आवश्यकता किन प¥यो ? यही विषयमा केन्द्रीय रहेर आप्mनो भनाइ राख्न चाहन्छु ।
भनिन्छ, राजनैतिक दलका नेताहरुले वर्तमानदेखि अर्को चुनावसम्म मात्र हेर्छन् । राजनेताहरुले सयौं वर्ष पछिको देशको भविष्य हेर्छन् । अहिले देशमा थुप्रै नेताहरु भए पनि राजनेताहरुको अभाव खड्किरहेको छ । सरकारमा जाने दलहरुले १०० वर्ष पछिको नेपाल कस्तो बनाउने भन्ने बारे कसैले सोच वा दृष्टिकोण बनाउन सकेका छैनन । दलगत स्वार्थ पूरा गर्न प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत सरकार बनाउँछ, सरकारमा टिकिरहन नैतिक अनैतिक सबै खालका कार्यहरु गर्छन् ।
संविधान घोषणासँगै देशमा धेरैवटा नगरपालिका घोषणा गरिएका छन् । कतिपय पालिकाहरुको ५०–६० लाख पनि आन्तरिक आय छैन । कसरी नगरपालिका संचालन गर्ने ? ढल निकासको बन्दोबस्त, खानेपानी, वसपार्क, डम्पिङ साइटको कुनै व्यवस्था छैन । आवश्यक पूर्वाधारहरुको निर्माण पछि मात्रै नगरपालिका घोषणा गरिएको भए अहिलेको जस्तो देश भरका पालिकाहरुमा भद्रगोलको अवस्था हुने थिएन ।
अहिले काठमाण्डौ प्रदुषण, यातायात जाम, अपराध संख्या वृद्धि, खानेपानीको समस्याले वस्न अयोग्य शहर बन्दैछ । यस्तो अवस्थामा काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र १ लाख रोपनीको १ वटा १०÷१० हजारको ३ वटा आवास योजना अगाडि बढाएर उपत्यकाको भविष्य कस्तो बनाउन खोजिंदैछ ? जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले ध्यान दिनु पर्छ ।
अहिले स्थानीय तहलाई पनि आवास योजना संचालनको अधिकार दिइएको छ । ७५३ पालिकाहरुलाई आवश्यक स–साना आवास योजनाहरु सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले आर्थिक, भौतिक र प्राविधिक सहयोग गर्नु आवश्यक छ । भक्तपुर नपाले अहिले १६५३ रोपनी जग्गामा देको–मिवा–इतापाके आवास योजना सञ्चालन गर्दैछ । यस अघि ३ वटा आवास योजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी सकेको छ । अन्य पालिकाहरुलाई पनि यस्तै योजनाहरु संचालन गर्न सक्ने वातावरण बनाइ दिनुपर्छ ।
हामीले त भन्दै छौ, काठमाण्डौ उपत्यकालाई साँस्कृतिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न राजधानी नै दाङमा सार्नुपर्छ । देशको सन्तुलित विकासको लागि संघीय राजधानी पश्चिमतर्पm सार्नु उचित विकल्प पनि हो । दाङ र देउखुरी एशियाकै ठूल्ठूला उपत्यकाहरु हुन् । चारैतिर पहाडले ढाकिएको त्यो ठाउँ सुरक्षाको दृष्टिले पनि अत्यन्त राम्रो ठाउँ हो । देशको सबभन्दा बढी सरकारी जग्गा भएको जिल्ला पनि दाङ हो । त्यहाँ पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न जग्गाको कुनै समस्या पर्ने छैन ।
अव्यवस्थित र जथाभावी निजी प्लानिङलाई प्राधिकराण्ले हचुवाको भरर्मा िस्वकृति दिएको कारण उपत्यकाको वातवरण नराम्ररी विग्रेको हो । वर्षामा खोलामा पानी भन्दा बढी माटो बग्ने गर्दछ । निजी प्लटिङ गर्ने काम काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरणले कडाइका साथ रोक्ने वा नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ ।
अहिले एउटा पालिकाले चाहेर मात्र पनि व्यवस्थित शहर बनाउन सक्दैन । धेरै ठाउँहरुमा खोलालाई पालिकाको सिमाना बनाइएको छ । भक्तपुरको सन्दर्भमा भने हो भने कतिपय ठाउँमा हनुमन्ते खासाङ खुसुङ खोला सिमाना छ । खोलाको दायाँवायाँ पिआइडीले ढल विछ्याइ सकेको अवस्था छ । तर त्यो खोला सूर्यनिायक र चाँगुनाराण नपा भएर आउने हुँदा त्यहाँ सफा नभएसम्म भनपा एक्लैले सफा गरेर खोलाको सफाइ सम्भवै छैन । भनपा भित्र हनुमन्ते र सल्लाघारी गरी दुईवटा फोहर पानी प्रशोधन केन्द्रहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । ती कहिले सम्पन्न हुन्छ ? अनिश्चित छ ।
वागमती नदी सफाइको निम्ति राज्यले अर्बौ खर्च गरी सक्यो तर नदीमा कुनै सुधार आएको छैन । नदी फोहोर हुनुका मुख्य कारणहरु अव्यवस्थित शहरीकरण, फोहोरमैला नदीमा विसर्जन गर्नु, नदी नजिक शहरहरुको विकास र नदी किनारा अतिक्रमण हुन् ।
काठमाण्डौ उपत्यकामा जनसंख्या नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । त्यसको लागि उपत्यकाभित्र स्थानीय जनताले मात्रै घर जग्गा खरिद विक्री गर्न पाउने कानूनी बन्दोबस्त हुनु आवश्यक छ । भक्तपुर नगरपालिकाले २÷३ वर्ष अघि नै यसको अभ्यास गरी सकेको छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग बाझिएको भनी खारेज गरी दिएको कारण त्यो लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन पाएन । त्यसरी कानूनले संरक्षण गर्न खोजेन भने उपत्यकामा अमूल्य सम्पदाहरुको संरक्षण हुन सक्दैछ ।
काठमाण्डौ उपत्यका लिच्छविकालीन र मल्लकालीन सम्पदाहरु जिवित छन् । सम्पदाहरु राज्यको मात्रै होइन विश्वकै सम्पत्ति हुन् । त्यसको संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य पनि हो ।
प्राधिकरणले विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग खर्बौको ऋण लिएर आवास सञ्चालन गर्ने सोचेको रहेछ भने त्यो कुनै देशलाई नै ऋण पासोमा फसाउने षड्यन्त्र त भइरहेको छैन । सबै सचेत हुनुपर्छ । अहिले २६ खर्ब सार्वजनिक ऋण भइसकेको छ । देश ऋण तिर्न नै अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा देश पुगिसकेको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि राजश्व संकलन अपुग भएको देखा पर्दैछ । वितेको ५ महिनामा पुजीगत खर्च ११ प्रतिशत छ भने जम्मा २८ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन भएको देखाइएको छ ।
उपत्यकालाई बस्न लायक ठाउँको रुपमा विकास गर्न काठमाण्डौ बाहिर स–साना शहरहरुको विकास गर्न आवश्यक छ । त्यसको लागि मन्त्रालयले आर्थिक र उपत्यका विकास प्राधिकरणले प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरी अघि बढ्न सके मात्रै कुनै पनि योजना सफल हुन सक्छ ।
काठमाण्डौ उपत्यका भूकम्पीय दृष्टिले अत्यन्त जोखिम ठाउँ हो । भूगर्भविदहरुका अनुसार “उपत्यकाको भू–सतह निकै कमजोर छ । माटो अन्तबाट ल्याएर थुपारिएको जस्तो कमजोर छ । उपत्यकामा भूवनौट नै खलबलिने गरी ठूल्ठूला संरचनाहरु निर्माण गर्दैछन् । अहिलेको जस्तो निर्माणले निरन्तरता पाएमा उपत्यकामा भविष्यमा ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ ।
जनप्रतिनिधिहरुकै निर्देशनमा आयोजनाहरु संचालन गरिनु पर्छ । अन्य कुनै संयन्त्रको आवश्यकता छैन । यो नै प्रजातन्त्र हो । सक्षम नभएका पालिकालाई क्षमता वृद्धि गरी सक्षम बनाउने काम संघ सरकारले गर्नु उचित हुनेछ ।
वस्तीको वरिपरि खाली जग्गा राख्नु पनि उतिकै आवश्यक छ । अहिले जस्तै वस्ती विकासलाई निरन्तरता दिएमा उपत्यकामा श्वास फेर्न पनि गाह«ो हुनेछ ।
(पुस २१ गते काठमाण्डौ उपत्यकाको दीर्घकालीन सोच निर्माण तथा वृहत्तर भौतिक विकास गुरु योजना तर्जुमा सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले व्यक्त गर्नु भएको मन्तव्य)
