Explore news and happenings at Bhaktapur

उपत्यकाको बृहत्तर गुरु योजनाको नाउँमा कतै देशलाई विदेशी ऋण पासोमा त फसाउँदै छैन ?

सुनिल प्रजापति, प्रमुख, भक्तपुर नगरपालिका

0
कार्यपत्र प्रस्ततकर्ता किशोर थापाले काठमाण्डौ उपत्यकाको नेवा संस्कृति र सभ्यता संरक्षण गर्नुपर्ने, जलवायु र नदी संरक्षण गर्नुपर्ने, उपत्यकालाई पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गर्नुपर्ने तथा देश विदेशको आकर्षणको केन्द्र बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । तर काठमाण्डौ उपत्यकामा जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने उल्लेख गर्नु भएन । अबको ३० वर्ष पछि ५५ लाख जनसंख्या पुग्ने अनुमान गर्नुभयो तर त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने सोबारे स्पष्ट पार्नु भएन । त्यतिबेला उपत्यका घरै घरले भर्ने भर्ने छन्,जीवन अष्तव्यष्त हुने छ ।
अर्को प्रस्तुतकर्ताले रोड म्याप नभएको, निजी घरहरुको संरक्षणको कुनै नीति नभएको कुरा उल्लेख गर्नुभयो । त्यसो हो भने राष्ट्रिय योजना आयोजको काम के हो ? राष्ट्रिय योजना आयोगको आवश्यकता किन प¥यो ? यही विषयमा केन्द्रीय रहेर आप्mनो भनाइ राख्न चाहन्छु ।
भनिन्छ, राजनैतिक दलका नेताहरुले वर्तमानदेखि अर्को चुनावसम्म मात्र हेर्छन् । राजनेताहरुले सयौं वर्ष पछिको देशको भविष्य हेर्छन् । अहिले देशमा थुप्रै नेताहरु भए पनि राजनेताहरुको अभाव खड्किरहेको छ । सरकारमा जाने दलहरुले १०० वर्ष पछिको नेपाल कस्तो बनाउने भन्ने बारे कसैले सोच वा दृष्टिकोण बनाउन सकेका छैनन । दलगत स्वार्थ पूरा गर्न प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत सरकार बनाउँछ, सरकारमा टिकिरहन नैतिक अनैतिक सबै खालका कार्यहरु गर्छन् ।
संविधान घोषणासँगै देशमा धेरैवटा नगरपालिका घोषणा गरिएका छन् । कतिपय पालिकाहरुको ५०–६० लाख पनि आन्तरिक आय छैन । कसरी नगरपालिका संचालन गर्ने ? ढल निकासको बन्दोबस्त, खानेपानी, वसपार्क, डम्पिङ साइटको कुनै व्यवस्था छैन । आवश्यक पूर्वाधारहरुको निर्माण पछि मात्रै नगरपालिका घोषणा गरिएको भए अहिलेको जस्तो देश भरका पालिकाहरुमा भद्रगोलको अवस्था हुने थिएन ।
अहिले काठमाण्डौ प्रदुषण, यातायात जाम, अपराध संख्या वृद्धि, खानेपानीको समस्याले वस्न अयोग्य शहर बन्दैछ । यस्तो अवस्थामा काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र १ लाख रोपनीको १ वटा १०÷१० हजारको ३ वटा आवास योजना अगाडि बढाएर उपत्यकाको भविष्य कस्तो बनाउन खोजिंदैछ ? जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले ध्यान दिनु पर्छ ।
अहिले स्थानीय तहलाई पनि आवास योजना संचालनको अधिकार दिइएको छ । ७५३ पालिकाहरुलाई आवश्यक स–साना आवास योजनाहरु सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले आर्थिक, भौतिक र प्राविधिक सहयोग गर्नु आवश्यक छ । भक्तपुर नपाले अहिले १६५३ रोपनी जग्गामा देको–मिवा–इतापाके आवास योजना सञ्चालन गर्दैछ । यस अघि ३ वटा आवास योजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी सकेको छ । अन्य पालिकाहरुलाई पनि यस्तै योजनाहरु संचालन गर्न सक्ने वातावरण बनाइ दिनुपर्छ ।
हामीले त भन्दै छौ, काठमाण्डौ उपत्यकालाई साँस्कृतिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न राजधानी नै दाङमा सार्नुपर्छ । देशको सन्तुलित विकासको लागि संघीय राजधानी पश्चिमतर्पm सार्नु उचित विकल्प पनि हो । दाङ र देउखुरी एशियाकै ठूल्ठूला उपत्यकाहरु हुन् । चारैतिर पहाडले ढाकिएको त्यो ठाउँ सुरक्षाको दृष्टिले पनि अत्यन्त राम्रो ठाउँ हो । देशको सबभन्दा बढी सरकारी जग्गा भएको जिल्ला पनि दाङ हो । त्यहाँ पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न जग्गाको कुनै समस्या पर्ने छैन ।
अव्यवस्थित र जथाभावी निजी प्लानिङलाई प्राधिकराण्ले हचुवाको भरर्मा िस्वकृति दिएको कारण उपत्यकाको वातवरण नराम्ररी विग्रेको हो । वर्षामा खोलामा पानी भन्दा बढी माटो बग्ने गर्दछ । निजी प्लटिङ गर्ने काम काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरणले कडाइका साथ रोक्ने वा नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ ।
अहिले एउटा पालिकाले चाहेर मात्र पनि व्यवस्थित शहर बनाउन सक्दैन । धेरै ठाउँहरुमा खोलालाई पालिकाको सिमाना बनाइएको छ । भक्तपुरको सन्दर्भमा भने हो भने कतिपय ठाउँमा हनुमन्ते खासाङ खुसुङ खोला सिमाना छ । खोलाको दायाँवायाँ पिआइडीले ढल विछ्याइ सकेको अवस्था छ । तर त्यो खोला सूर्यनिायक र चाँगुनाराण नपा भएर आउने हुँदा त्यहाँ सफा नभएसम्म भनपा एक्लैले सफा गरेर खोलाको सफाइ सम्भवै छैन । भनपा भित्र हनुमन्ते र सल्लाघारी गरी दुईवटा फोहर पानी प्रशोधन केन्द्रहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । ती कहिले सम्पन्न हुन्छ ? अनिश्चित छ ।
वागमती नदी सफाइको निम्ति राज्यले अर्बौ खर्च गरी सक्यो तर नदीमा कुनै सुधार आएको छैन । नदी फोहोर हुनुका मुख्य कारणहरु अव्यवस्थित शहरीकरण, फोहोरमैला नदीमा विसर्जन गर्नु, नदी नजिक शहरहरुको विकास र नदी किनारा अतिक्रमण हुन् ।
काठमाण्डौ उपत्यकामा जनसंख्या नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । त्यसको लागि उपत्यकाभित्र स्थानीय जनताले मात्रै घर जग्गा खरिद विक्री गर्न पाउने कानूनी बन्दोबस्त हुनु आवश्यक छ । भक्तपुर नगरपालिकाले २÷३ वर्ष अघि नै यसको अभ्यास गरी सकेको छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग बाझिएको भनी खारेज गरी दिएको कारण त्यो लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन पाएन । त्यसरी कानूनले संरक्षण गर्न खोजेन भने उपत्यकामा अमूल्य सम्पदाहरुको संरक्षण हुन सक्दैछ ।
काठमाण्डौ उपत्यका लिच्छविकालीन र मल्लकालीन सम्पदाहरु जिवित छन् । सम्पदाहरु राज्यको मात्रै होइन विश्वकै सम्पत्ति हुन् । त्यसको संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य पनि हो ।
प्राधिकरणले विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग खर्बौको ऋण लिएर आवास सञ्चालन गर्ने सोचेको रहेछ भने त्यो कुनै देशलाई नै ऋण पासोमा फसाउने षड्यन्त्र त भइरहेको छैन । सबै सचेत हुनुपर्छ । अहिले २६ खर्ब सार्वजनिक ऋण भइसकेको छ । देश ऋण तिर्न नै अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा देश पुगिसकेको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि राजश्व संकलन अपुग भएको देखा पर्दैछ । वितेको ५ महिनामा पुजीगत खर्च ११ प्रतिशत छ भने जम्मा २८ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन भएको देखाइएको छ ।
उपत्यकालाई बस्न लायक ठाउँको रुपमा विकास गर्न काठमाण्डौ बाहिर स–साना शहरहरुको विकास गर्न आवश्यक छ । त्यसको लागि मन्त्रालयले आर्थिक र उपत्यका विकास प्राधिकरणले प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरी अघि बढ्न सके मात्रै कुनै पनि योजना सफल हुन सक्छ ।
काठमाण्डौ उपत्यका भूकम्पीय दृष्टिले अत्यन्त जोखिम ठाउँ हो । भूगर्भविदहरुका अनुसार “उपत्यकाको भू–सतह निकै कमजोर छ । माटो अन्तबाट ल्याएर थुपारिएको जस्तो कमजोर छ । उपत्यकामा भूवनौट नै खलबलिने गरी ठूल्ठूला संरचनाहरु निर्माण गर्दैछन् । अहिलेको जस्तो निर्माणले निरन्तरता पाएमा उपत्यकामा भविष्यमा ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ ।
जनप्रतिनिधिहरुकै निर्देशनमा आयोजनाहरु संचालन गरिनु पर्छ । अन्य कुनै संयन्त्रको आवश्यकता छैन । यो नै प्रजातन्त्र हो । सक्षम नभएका पालिकालाई क्षमता वृद्धि गरी सक्षम बनाउने काम संघ सरकारले गर्नु उचित हुनेछ ।
वस्तीको वरिपरि खाली जग्गा राख्नु पनि उतिकै आवश्यक छ । अहिले जस्तै वस्ती विकासलाई निरन्तरता दिएमा उपत्यकामा श्वास फेर्न पनि गाह«ो हुनेछ ।
(पुस २१ गते काठमाण्डौ उपत्यकाको दीर्घकालीन सोच निर्माण तथा वृहत्तर भौतिक विकास गुरु योजना तर्जुमा सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले व्यक्त गर्नु भएको मन्तव्य)
May be an image of 1 person, dais and text

Leave A Reply

Your email address will not be published.