लकडाउनको समयमा दैनिक उपभोग्य सामाग्रीहरुकोआपूर्ति प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने विषय छलफल

नेपाल सरकार गहमन्त्रालयले विश्वव्यापी रुपमा महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न नेपाल सरकारले जारी गरेको लकडाउनको समयमा दैनिक उपभोग्य र अति आवश्यक खाद्यान्न सामाग्रीहरुको आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने विषयमा आइतबार उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित सुरक्षा निकायबीच भएको संयुक्त छलफल कार्यक्रम ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकमा विभिन्न नपाका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रजिअ र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरुले लकडाउनको समयमा खाद्यान्न आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउन आ—आफ्नो राय प्रस्तुत गरेका थिए ।

बैठकमा गृहमन्त्री थापाले विभिन्न समयमा निम्तिने ठूल्ठूला महामारी र संकटले जनजीवनमा अपूरणीय क्षति पुग्ने बताउनुहुँदै संकटबाट देशलाई मुक्त पार्न र दैनिक उपभोग्य सामाग्रीहरु जनतामाझ सहज आपूर्ति गर्नु प्रमुख विषय भएको बताउनुभयो ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न विश्वका धेरै देशहरुमा लकडाउन गरिएको प्रसंग कोट्याउनुहुुँदै उहाँले आपूर्ति प्रणालीको व्यवस्थापनले जनजीवन सहज हुने प्रष्ट पार्नुभयो । खाद्यान्नको समस्या गाउँमा भन्दा सहरमा बढी हुने औंल्याउनुहुँदै गृहमन्त्री थापाले दैनिक काम गरी श्रमिकहरुलाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्नु प्रमुख विषय भएको बताउनुभयो ।

बैठकमा बोल्नुहुँदै भक्तपुर नपाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाले विदेशबाट आएका नेपालीहरुको तथ्यांक संकलन गरिरहेको जानकारी दिनहुँदै विदेशबाट आएका र सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपाली नागरिकहरुलाई केन्द्रीय सरकारले सुरक्षित ढंगले राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सर्वसाधारण नागरिकबाट लकडाउन उल्लंघन भइरहेको र त्यसले थप जोखिम उत्पन्न गर्ने बताउनुहुँदै प्रमुख प्रजापतिले तरकारी व्यापारी र थोक विक्रेताहरुलाई पास उपलब्ध गराई तरकारी तथा खाद्यान्न आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, ललितपुर उपमहानपाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन, मध्यपुर थिमी नपाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठलगायतले कोरोना भाइरसको जोखिमले भयावह स्थिति नलिएको समयमै आवश्यक सावधानी अपनाउनुपर्ने, तरकारी पसलहरुमा हुने भीडभाडलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, एकद्धार प्रणालीमार्फत राहत वितरण गर्नुपर्ने, श्रमिक मजदुरहरुको वडागत रुपमा पहिचान गरी खाद्य सामाग्री वितरण गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री (पीपीई) उपलब्ध गराउनुपर्ने, उपत्यकाका सबै स्थानीय तहहरुमा समान रुपमा राहत सामाग्रीको बन्दोबस्त गरिनुपर्नेलगायतका सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

बैठकले निम्न प्रकारका निर्णयहरु गरेका थिए —

१. प्रत्येक नगरपालिकाले वडागत तहमा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी लगत संकलन गर्ने र दैनिक उपभोगका खाद्यवस्तुसहितको राहत वितरणमा व्यवस्थापन गर्ने,

२.कुनै पनि संघ—संस्थाहरुले राहत वितरण गर्न चाहेको खण्डमा नगरपालिका मार्फत मात्र गर्न पाइने,

३. दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु १ मिटरको दुरीमा बिक्री वितरण गर्न कडाइका साथ लागु गर्ने,

४. राहतको नाममा कुनै पनि संघ—संस्थाले चन्दा संकलन गर्न नपाउने ।