“सम्पदाहरुको पुनःनिर्माण र जिर्णोद्धार ठेक्कामा गराउनु उचित होइन ”

भक्तपुर देशका सानो जिल्ला भए पनि ऐतिहासिक र सा“स्कृतिक रुपमा यो देशकै केन्द्रको रुपमा अबस्थित छ । काठमाण्डौ उपत्यकामा थुप्रै मुर्त र अमुर्त सम्पदाहरु छन् । स्थानीय पालिकाहरुले त्यसको संरक्षण र संबद्र्धन गर्दै आएका छन् । त्यस क्रममा पालिकाहरुले विभिन्न समस्याहरु भोगिरहेका छन् । भूकम्प पछि भक्तपुर, काठमाण्डौ र ललितपुरमा धेरै सम्पदाहरु पुनःनिर्माण र जिर्णोद्धारहरु भए । जहा“ स्थानीय जनताबाट उपभोक्ता समितिमार्फत कामहरु भए, त्याहा“ राम्रा कामहरु भएका छन् । भक्तपुरमा ङातापोल्ह(५ तले मन्दिर) र भैरवनाथलगायत धरै मठ मन्दिर, पाटी, पौवा, पोखरी ढुंगेधाराहरु र ललितपुरको भिमसेन मन्दिरलगायतका सम्पदाहरु जिर्णोद्धार गर्दा प्रशस्त जनश्रमदान र आर्थिक सहयोग उठेको थियो । यदि त्यही काम ठेक्कामा गराएको भए त्यहा“ जन श्रमदान, आर्थिक र जिन्सी सहयोग उठ्ने सम्भावना थिएन ।

ङातापोल्ह जिर्णोद्धारको क्रममा ४ हजार २ सय जनाभन्दा बढी स्थानीयले श्रमदान गरे, १६÷१७लाख आर्थिक सहयोग उठ्यो र लाखौं रुपैञा बराबरको जिन्सी पनि उठेको थियो । यदि त्यो टेण्डर गरेको भए झापा, कन्चनपुर वा अन्य क्षेत्रका मान्छेले पनि पाउन सक्थे । ठेकादारले सम्पदाको ऐतिहासिक र सा“स्कृतिक महत्वबारे मतलब राख्दैन । उसले जसरी हुन्छ छिटो निर्माण सम्पन्न गर्ने र बढीभन्दा बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले काम गर्छ । त्यस्ता ठेकेदारको हातमा विश्व प्रशिद्ध ङातापोल्ह“ वा ललितपुरको भिमसेन मन्दिर परेको भए के हुन्थ्यो ? हाम्रो मौलिकता बा“की रहन्थ्यो होला ? कानूनमै सम्पदाहरु स्थानीय जनताका उपभोक्ता समितिबाट मात्र गर्ने बन्दोबस्त गर्न आवश्यक छ । त्यसले देशको सम्पदाको संरक्षणमात्र हुने होइन, त्यसमा जनताको अपनत्व र गुणस्तरीय निर्माण पनि हुने छ ।

काठमाण्डौको रानीपोखरी पुनःनिर्माणको क्रममा ठूलो विवाद भयो । पुनःनिर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशिल ज्ञवाली प्रविधिकहरुको टोलीसहित भक्तपुर आउनु भयो । उक्त पोखरी भक्तपुरका दक्ष जनशक्तिले मात्रै पुरानै शैलीमा सक्ने ह“ुदा सहयोगको लागि आग्रह गर्नुभयो । हामीले त्यो रानी पोखरी काठमाण्डौका जनताको मात्र नभइ देशकै महत्वपूर्ण सम्पदा भएको वताउदै सहयोग गर्ने वचन दियौं । ठेक्कामा गर्नेमा हाम्रो सहमति नभएको उल्लेख गर्दै उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने भए जिम्मेवारी लिएर काम गर्न सक्ने वतायौं । त्यसको लागि डकर्मी, सिकर्मी, इन्जिनियर, आर्किटेक्ट र आवश्यक सबै सहयोग गर्न तयार बतार्यौ र करिब १०० जना भक्तपुरका कालिकडहरुले ८ महिना लगाएर काठमाण्डौको रानी पोखरी मौलिक शैलिमै बनाएको यहा“ स्मरण गर्न चाहन्छौं ।

उपत्यकाका सम्पदाहरु राज्यकै अमूल्य सम्पत्ति हुन् । कतिपय विश्व सम्पदामा सुचिकृत छन् । त्यसको संरक्षण उपभोक्ता समिति वा लाभग्राहीबाट बनाउने कानून निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसको औपचारिक प्रस्ताव महालेखा परिक्षकको कार्यालयबाट जानु राम्रो हुन्छ । उपभोक्ता समितिबाट भएका काममा मौलिकता जोगिन्छ, सम्पदामा स्थानीय जनताको अपनत्व कायम हुन्छ, स्थानीय श्रोत र साधनहरुको अधिकतम उपयोग हुनुका साथै गुणस्तरीय निर्माण हुने पनि हाम्रो आफ्नै अनुभव छ ।

२०७२ सालको भूकम्प पछि जर्मनी सरकारले नेपाल सरकारमार्पmत भक्तपुरका सम्पदाहरुको पुनःनिर्मााण र जिर्णेद्धारका लागि १ अर्ब २० करोड रुपैंया(१ करोड युरो) अनुदान दिने सम्झौता भएको थियो । उनीहरुले नै आवश्यक प्राविधिकहरु नियुक्ति गर्ने, उनीहरुले सिफारिस गरेकै सामान खरिद गर्नुपर्ने, लेखा परिक्षक उनीहरुकै नियमानुसार नियुक्ति गर्नु पर्ने, उनीहरुकै कानून अनुसार चल्नुपर्ने, मुद्दा उनीहरुकै देशमा चलाउने बु“दाहरु सम्झौतामा उल्लेख भएको पाएपछि त्यसमा सुधारको निम्ति लामै छलफल गर्यौ । जर्मनी सरकार पक्ष कुनै पनि बु“दामा संशोधन गर्न सहमति नभएपछि हामीले त्यो सहयोग स्विकार गर्न सकेनौं । विदेशीको सहयोग विना अहिलेसम्ममा भक्तपुर नगरपालिकाले १५० वटाभन्दा बढी महत्वपूर्ण सम्पदाहरुको पुनःनिर्माण र जिर्णोद्धार सम्पन्न गरी सकेको छ । अझै दर्जनौं सम्पदाहरुको पुनःनिर्माण जिणोद्धारको कार्य भइरहेको छ ।

केही वर्ष अघिको कुरा हो पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भक्तपुरलाई सम्पदा पुनःनिर्माणको लागि रु.५ करोड सहयोग गर्ने निर्णय भएको जानकारी पायौं । हामीले सम्पूर्ण कागजातसहित नियमानुसार योजनाहरु पेश गर्यौ । प्राधिकरणको आयोजनामा भएको विश्वसम्पदामा सूचिकृत नगरका प्रमुखहरु र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्राविधिकहरु सहितको एउटा बैठकमा योजनाहरुको फाइल बुझायौं । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले त्यही बैठकमा भक्तपुर नगरपालिकाले पेश गरेका सबै योजनाहरु स्विकृत भएको घोषणा गर्नुभयो । हामी खुशी भयौं ।

तर लामो समयसम्म कुनै काम अगाडि बढेन । पछि हामीले ताकेता गर्दा कन्सल्टेन्सीको स्विकृति चाहिने कुरा भयो । संयोगले कन्सल्टेन्ट पनि भक्तपुरकै प¥यो । हामीले नगरपालिकामा बोलाएर सोध्यौं । पछि कन्सल्टेन्ट आएर रु.५ करोडमध्ये साढे २ करोड उपभोक्ताले र साढे २ करोड ठेक्कामा दिने कुरा भयो त्यसबारे नगरपालिकाको विचार बुझ्न पठाएको भन्नु भयो । हामीले उपभोक्ता समितिले गर्ने भनिएको साढे २ करोड मात्र पठाइ दिनु भनी जवाफ पठायौं । रकमभन्दा पनि हामीले गर्दै आएका कामको शैली परिवर्तन गर्न चाहेनौं । पछि प्राधिकरणले एक पैसा पनि पठाएन । त्यो पैसा अस्विकार गर्यौ तर सम्पदा ठेक्कामा दिने कामलाई हामीले स्विकार गरेनौं ।

ठेक्काको काम कस्तो हुन्छ भनी बुझ्न अहिले पुरातत्व विभागले ठेक्कामा दिएको भक्तपुरको दरबार क्षेत्र स्थित पशुपति मन्दिर हेरे पुग्छ । विश्व सम्पदामा सूचिकृत त्यो ठाउ“मा जस्तापाटाको छाना राखेर अधुरो काम देखाएर राखेको छ । हामीले कति त्यहा“का पुरातत्व विभागका हाकिमहरुलाई भन्ने ? उहा“हरु ठेकेदारले राम्रोसंग काम नगरेको भनी लाचारी व्यक्त गर्नु हुन्छ । दैनिक हजारौं स्वदेशी र विदेशी पर्यटकहरु आउने विश्व सम्पदामा सुचिकृत ठाउ“मा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन विपरीतका कामहरु गर्नु हुने थिएन । अरुले गर्दा नियन्त्रण गर्नु पर्नेमा पुरातत्व आफैले त्यसतो कामहरु गर्दा कस्ले कारवाही गर्ने ?

अहिलेको आर्थिक ऐनअनुसार एक करोडसम्म मात्र उपभोक्ता समितिले गर्न मिल्छ । भनपाले थन्थु दरबार अहिले पुनःनिर्माण गर्दै छ । एक तलाको लागि काठ मात्रै २ करोड जतिको खरिद गरिसकेका छौं । वर्कशपहरु बनाएर सबै काम गरिरहेका छौं । सयौं वर्ष अघि हाम्रा पूर्खाहरुले त्यत्रो उत्कृष्ट सम्पदाहरु निर्माण गर्न सक्नु हुन्थ्यो भने अहिले हामीले त्यसको संरक्षण किन गर्न नसक्ने भन्ने भावनाले हामीले काम गर्दै छौं र नया“ पुस्तालाई उत्साहित गर्दै छौं ।

अहिले हामी आपैm इन्जिनियरिङ कलेजहरु खोलेर वर्षको सयौं इन्जिनियरहरु उत्पादन गर्छौं । अन्य बिषयहरुमा पनि स्नातक र स्नातकोत्तरसम्म पढाउन्छौं । यो अबस्थामा पनि स–साना कामहरु पनि ठेक्कामा दिने हो भने हाम्रो औचित्य नै रहने छैन ।

महालेखा परिक्षकको कार्यलयप्रति हाम्रा केही सुझाव र गुनासाहरु पनि छन् । महालेखाले प्रारम्भिक प्रतिवेदन छिटो पालिकाहरुमा पठाएको खण्डमा समयमै प्रतिवेदनले औंल्याएका बिषयहरुमा सुधार गर्ने अवसर पाउने छौं । पुराना बेरुजुहरु फछ्र्यौटको लागिमात्र पनि निश्चित समय तोकी दिएको भए त्यसले बेरुजु घटाउन मदत पुग्ने थियो । पालिकाका लेखा हेर्ने पदाधिकारीहरुलाई समयअनुसार नया“ नया प्रविधिको बारे तालिमहरु दिनेतर्फ ध्यान दिने आशा गर्द छु ।

अर्र्को, नगरपालिकाका अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुका बारेमा छ । नपाको नियमानुसार ३०–३५ वर्षसम्म सेवा गरेर अवकाश पाएका कर्मचारीहरुको उपदान असुल उपर गर्ने भनेर लेखेका छन् । एकै जनासंग दशौं बीसौं लाख असुल उपर गर्नु पर्ने छ । हामीले त्यसको चिठी लेख्न सकेनौं । ३० औं वर्ष काम गरेका कर्मचारीहरुस“ग कसरी रकम फिर्ता लिने ? अरुस“ग नियमानुसार सबै असुल गरिसकेका छौं । तर कर्मचारीहरुको त्यो उपदान फिर्ताको चिठी लेख्न हाम्रो हात गएन । यसरी कर्मचारीको मनोबल कसरी बढ्छ ? हामी स्वयं कर्मचारी भएर एकचोटी सोचौं त के त्यो न्यायोचित हो ?

आर्थिक ऐनमा कम रकम बोल कबोल गरेकालाई ठेक्का दिनुपर्ने व्यवस्था अर्को समस्या हो । ५० प्रतिशत भन्दा कम बोल कबोल गर्नेले कुन गुणस्तरको निर्माण गर्छ ? अति सस्तो पनि राम्रो गुणस्तर पनि त्यो सम्भव हु“दैन । गुणस्तरीय निर्माणको लागि लगानी पनि त्यही अनुसार हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।

अछाम दरबारमा हालैमात्र छाना छाएको समाचार सुन्यौं । २०७३ सालमा अछाम जा“दा मंगल सेन दरबारको एक तल्ला बनिसकेको थियो । एउटा सम्पदा निर्माण गर्न एक दशक लाग्ने हो भने कसरी हाम्रो देशको विकास सम्भव होला ? सम्पदा पुनःनिर्माणका लागि काठमात्र सरकारी मूल्यमा उपलब्ध गराएमा पनि झण्डै आधा खर्चमा सम्पदा पुनःनिर्माण गर्न सकिन्छ । टेण्डर गरेर काठ लिनु पर्छ । सरकारी दर ३००० ले पाउने काठको ७००० तिर्नु पर्छ । काठमात्र सरकारी मूल्यमा पाएको भए १५।१६ करोड लागत इष्टिमेट भएको थथु दरवार १०।१२ करोडमै सकिन्छ होला । त्यसतर्पm महालेखा परिक्षकज्यू लगायत सम्बन्धित सबैले सोच्ने आशा गर्छौं । धन्यवाद !

(भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले महालेखा परिक्षकको कार्यालय काठमाण्डौले कार्तिक ७ गते राजधानीमा आयोजित आर्थिक सुशासनका लागि लेखापरिक्षण र बेरुजु फछ्यौट सम्बन्धी छलफलमा व्यक्त गर्नु भएको मन्तव्यको सार संक्षेप )