सिद्धान्त र व्यवहारमा एकरूपता नहुँदा फौजदारी न्याय प्रणाली र सिङ्गो अदालतप्रति नै जनविश्वास घट्दो

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. रजितभक्त प्रधानाङ्ग र सहन्यायाधिवक्ता सोमकान्ता भण्डारीबाट लिखित ‘फौजदारी कानुन र फौजदारी न्याय’ नामक पुस्तक ख्वप कलेज अफ लको तर्फबाट सार्वजनिकीकरण गर्ने कार्यक्रमको आयोजना गर्न पाउँदा हामी ज्यादै खुसी छौँ ।

ख्वप कलेज अफ ल भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित ७ वटा शैक्षिक संस्थाहरूमध्ये सबभन्दा पछिल्लो समय स्थापना भएको शैक्षिक संस्था हो । २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणापत्रमा ‘नयाँ नयाँ कलेजहरू स्थापना गर्दै जाने’ बुँदा पनि उल्लेख थियो । जनताबिच हामीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने सिलसिलामा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको स्वीकृतिमा २०७९ सालमा ख्वप कलेज अफ लको स्थापना भएको हो । वार्षिक ६० जनाको स्वीकृति प्राप्त यस कलेजमा तेस्रो वर्षका समेत गरी जम्मा १८० जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् ।

फौजदारी कानुन र न्याय अत्यन्त व्यापक विषय हो । हरेक देशले यसलाई आ–आफ्नो कानुनमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । ‘नौजना अपराधी छुटून् तर एकजना निरपराधीले सजाय नपाओस्’ भन्ने फौजदारी न्यायको मान्यता छ । त्यो अधिकारबाट सुरक्षित राख्न अभियुक्तको पक्षमा विभिन्न कानुनहरूको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । अभियुक्तले त्यो अधिकार के कति सहजतापूर्वक उपभोग गर्न पाए वा पाएनन् भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो ।

अभियुक्तलाई आफ्नोविरुद्ध बोल्न कर नलाग्ने, दोहोरो मुद्दा नचलाउने, २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने, खानतलासीसम्बन्धी, बिनापुर्जी पक्राउ गर्न नपाइनेलगायतका फौजदारी न्यायसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा भने नागरिकले त्यो अनुभव गर्न पाएका छैनन् ।

नेपालको प्रशासनमा कष्टपूर्ण थुना, अभद्र व्यवहार, चरम यातना सामान्यजस्तै हो । उदाहरण धेरै टाढा जानुपर्दैन† हामी स्वयम् त्यसको साक्षी छौँ । २०४५ भदौ ९ गतेको चर्चित ‘भक्तपुर काण्ड’ मा नेमकिपाका अध्यक्ष रोहितसहित नेमकिपाका धेरै नेता कार्यकर्ताहरू जेल पर्नुभयो । पक्राउ परेका सबैलाई पञ्चायती प्रशासनले अमानवीय र क्रूर यातना दियो† परिवारहरूलाई पनि त्यतिकै पीडा दियो† तत्कालीन संविधान र कानुन मात्र होइन, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायको समेत हाकाहाकी उल्लङ्घन ग¥यो ।

सिद्धान्त र व्यवहारमा एकरूपता नहुँदा फौजदारी न्याय प्रणाली र सिङ्गो अदालतप्रति नै जनविश्वास घट्दो छ । न्यायिक अधिकारीको अनुमतिबिना थुनामा राख्न नपाइने कानुनी बन्दोबस्त हुँदा हुँदै अहिले पनि कैयौँ मानिसहरू गैरकानुनी थुनामा रहेको, झूटो आरोपमा जेलमा परेका जस्ता समाचारहरू आइरहेका छन् ।

पञ्चायती व्यवस्थामा जनताले न्याय पाएनन् । त्यसलाई फालेर नेपाली जनताले गणतन्त्र स्थापना गरेको पनि दशकौँ भइसकेको छ । नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणालाई अङ्गीकार गरेको छ । तर, व्यवहारमा भने जनताले न्यायपालिकाको काम कारबाहीमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । विगतमा दरबारको निर्देशनमा चलेजस्तै अहिले शासक दलहरूको निर्देशनमा चल्ने गरेको र सरकारको शाखाजस्तो भएको आरोपबाट न्यायपालिका मुक्त हुन सकेन ।

यसको मुख्य कारण योग्यलाई भन्दा शासक दलहरूबिच भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति हुने गलत व्यवहार नै हो । आजको ‘नयाँ पत्रिका’ दैनिकले ‘न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा’ शीर्षकमा लेखेको छ–उच्च अदालतका २७ न्यायाधीश नियुक्त हुँदा कानुन व्यवसायीबाट ६ जना नियुक्ति भएकोमा नेका र एमालेको भागबन्डा । एउटा पार्टीको सिफारिसमा नियुक्त न्यायाधीशले कसरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय दिनसक्छ भन्ने प्रश्न पनि जनताले उठाइरहेका छन् । शासक दलहरूका नजिक भएका कतिपय अभियुक्तहरूको सजाय कम गर्ने वा सफाइ दिनेजस्ता फैसलाहरूको कारण पनि न्यायपालिकामाथि हेर्ने दृष्टिकोण त्यति सकारात्मक हुन सकेको छैन ।

अझ न्यायालयले फौजदारी कानुनअनुसार दोषी ठहर गरी जेलमा राखेका कति अपराधीहरूलाई राष्ट्रपतिले सजाय छुट गरी रिहा गरेको विषय पनि अहिले निकै विवादित बनेको छ । २०७२ सालमा नेपालगञ्जमा दिन दहादै खुँडा प्रहार गरी चेतन मानन्धरको हत्या गरेका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद तोकेकोमा उनलाई सजाय माफी गरी रिहा गरियो । पछि पुनः उनलाई सर्वोच्च अदालतले जेल चलान गरेको थियो । त्यसै गरी दाजुको हत्या गर्ने सुजन कोइरालाले पनि राष्ट्रपतिबाट कैद माफी पाए । कैद मिनाहापछि रिहा भएको केही वर्षमै उनले पूर्व श्रीमती र २ बालिकाको हत्या गरे । उनी अहिले जेलमा छन् । उनले माफी नपाएको भए अन्य व्यक्तिहरूको ज्यान जाने थिएन ।

त्यसो त पूर्वडीआइजी रञ्जन कोइराला श्रीमती हत्याको आरोपमा जन्मकैद पाएकोलाई सर्वोच्च अदालतबाटै सजाय घटाएकोमा तीव्र विरोध भयो । पछि पुनः उनलाई थुनामा राखिएको छ । पूर्वमन्त्री अफताव आलमलाई सफाइ दिने फैसलाको पनि जनस्तरमा गलत भयो भन्ने आवाज उठिरहेको छ । अदालतले फैसला सुनाउने मात्र होइन जनताले पनि न्याय पाएको अनुभूति गर्न सकेमात्रै न्याय र न्यायपालिकाको उच्च सम्मान हुनेछ ।

राजनीति गर्नेहरूले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि छुट पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले काम भइरहेको देखिन्छ । यो अत्यन्त गलत सोच हो । फौजदारी अभियोग लागेर प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका व्यक्तिहरू नै पार्टी विशेषको संरक्षणमा पटक पटक सांसद र मन्त्री बनेका छन् । प्रहरीको दोहोरो भिडन्तमा मारिएका गुण्डा नाइकेहरूलाई राजनैतिक दलले आफ्नो अनुशासित कार्यकर्ता दाबी गरेर उनको लासमाथि रातो झन्डा ओढाएको दृश्य पनि हामीले देखेका छौँ । गुण्डा पक्राउ परेको कारण कैयौँ दिनसम्म संसद् अवरोध गरेको घटना पनि हामीले बिर्सेका छैनौँ । यो फौजदारी न्याय र कानुनको उपहास नभए के हो ? फौजदारी न्याय र कानुन भनेको किताबको पानामा लेखिएको अक्षर मात्र होइन । त्यो व्यवहार हो । कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक बराबर भन्ने कुरा व्यवहारमा पनि जनताले देख्न पाएका भए न्यायपालिकाप्रतिको जनगुनासो कम हुने थियो ।

अझ जस्तोसुकै अपराधमा सजाय पाएका अपराधीलाई पनि सरकारले सजाय माफी गर्न सक्ने विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएर विधायन समितिमा छलफलमा रहेका समाचारहरू आइरहेका छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) २०७४ मा भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय हत्या, बेपत्ता, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत ११ वटा मुद्दाहरूमा सजाय माफी गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थालाई नै खारेज गर्ने विधेयक अहिले छलफलमा छ ।

यस्तो कानुनी व्यवस्था भएमा राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतिकरणले थप मलजल पाउनेछ । शासन सत्ताको नजिक बस्नेहरूले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि उनीहरू जेलमा बस्नुपर्ने छैनन् । देशमा सुशासन कायम गर्ने हो भने भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार, बलात्कार, हत्याजस्ता जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।

यसरी देशमा फौजदारी न्याय र न्यायालयप्रति नै प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा फौजदारी न्यायको सिद्धान्त, फौजदारी कानुन, प्रमाण कानुन, व्यक्तिविरुद्धको अपराध, बालबालिकाविरुद्धको अपराधलगायतका विषयमा लेखकद्वय रजितभक्त प्रधानाङ्ग र सोमकान्त भण्डारीले विभिन्न समयमा लेख्नुभएका २१ वटा अनुसन्धानमूलक लेखहरू सङ्कलन गरी पुस्तकको रूपमा प्रकाशित गर्नुभएको छ । देशको कानुन क्षेत्रमा यो उहाँहरूको ठुलो योगदान हो । यस्तै महत्वपूर्ण पुस्तकहरू आगामी दिनमा पनि प्रकाशित हुने आशा गर्छौँ ।

यो पुस्तक कानुन अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि मात्रै होइन, प्राध्यापक, न्यायाधीश, प्रशासन र सर्वसाधारण जनताको लागि पनि उत्तिकै उपयोगी हुने हाम्रो विश्वास छ । यस्तो महत्वपूर्ण पुस्तक भक्तपुरमा सार्वजनिकीकरण गर्ने र त्यसको आयोजना गर्ने सुअवसर दिनुभएकोमा लेखकद्वय रजितभक्त प्रधानाङ्ग र सोमकान्ता भण्डारी तथा प्रकाशक पैरवी बुक हाउसलाई हार्दिक धन्यवाद तथा कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ ।

यस्तो महत्वपूर्ण पुस्तकको सार्वजनिकीकरण गर्न समय उपलब्ध गर्नुभएकोमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ ।

(ख्वप कलेज अफ लको आयोजनामा शनिबार वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. रजितभक्त प्रधानाङ्ग र सहन्यायाधिवक्ता सोमकान्त भण्डारीबाट लिखित ‘फौजदारी कानुन र फौजदारी न्याय’ नामक पुस्तक सार्वजनिकीकरण गर्ने कार्यक्रममा भनपाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)