‘द्वन्द पीडितहरुलाई नगद होइन सीप दिइ आत्मनिर्भर बनाइनुपर्छ’

सशस्त्र संघर्षको माध्यमबाट सिङ्गो समाज परिवर्तन गर्ने भनीे १० वर्षसम्म संघर्ष गर्ने मित्रहरूबाट आज यस कार्यक्रममा वारम्वार शान्ति, हिंसाको अन्त्य र अब हिसात्मक घट्ना नदोह¥याउने जस्ता प्रतिबद्धताको कुरा सुन्न पायौं । कुनै बेला शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लागेकाहरुलाई संसदवादीको आरोप लगाउने मित्रहरु अहिले शान्तिको कुुरा गरिरहेका देख्दा समयसँगै साथीहरुको विचारमा निकै परिवर्तन भएको अनुभव भयो । २०६३ सालदेखि अहिलेसम्म १६ वर्षको अवधिमा माओवादीको नेतृत्वमा ४ ओटा सरकार गठन भयो । अहिले पनि त्यतिबेलाका यौनजन्य हिंसा र बलात्कारमा परेका महिलाहरूको लागि राहतको माग भइरहेको छ । यति लामो समयसम्म पीडकहरुलाई कारबाही र सहयोग किन भएन, कस्ले रोक्यो र अहिले कोसँग कारवाहीको माग गरिरहनु भएको छ ?

द्वन्दको अन्त्य भएको औपचारिक घोषणा भएको लामो समयपछि द्वन्द अवधिका यौन हिंसा र बलात्कारबारे छलफल गर्दैछौं । प्रस्तुत कार्य योजनाअनुसार अबको तीन वर्षमा द्वन्दका बेलाका यौन हिसा पीडितहरुको समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ । १० वर्षको सशस्त्र संघर्षको शान्तिपूर्ण व्यवस्थापनलाई २० वर्ष लगाउने हो भने देशको विकास निर्माणबारे हामीले कहिले सोच्ने ? यसबारे सरकारमा बस्नेहरुले सोच्नु पर्ने हो ।

द्वन्दको कुरा भजाएर हामीले कति वर्षसम्म विदेशी एनजिओ÷आइएनजिओलाई दुःख दिइरहने ? हाम्रो समस्या हामी आफैले समाधानको कोशिस गर्ने र हामीले नसकेका काममा मात्रै अरुको सहयोग लिनु राम्रो हुन्छ । यो समयमा द्वन्दकालका महिला हिंसा र बलात्कारका घटनाबारे मात्रै छलफल केन्द्रित भयो भने त्यसले न्याय दिन सक्दैन । बितेका १६ वर्षको अवधिमा त्यसबेला भन्दा धेरै महिलाहरु यौंन हिंसा र बलात्कारबाट पीडित भए । ती सबैको दुःख र पीडा एउटै हो । यसबारे पनि राज्यले सोच्नु आवश्यक छ ।

यहाँ सशस्त्र द्वन्दको मात्रै कुरा उठ्यो । देशमा राजनैतिक परिवर्तका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लागेकाहरूको योगदान त्यो भन्दा धेरै महत्वपूर्ण छ । ती आन्दोलनकारीहरुमध्ये कैयौले जेलनेल भोगे, प्रवाश जीवन बिताए भने कतिको अङ्गभंग भए वा मारिए । आजको गणतन्त्र ती सबै वीर महान योद्धाहरूको योगदानको परिणाम हो । सबै कुरा विदेशी गैर सरकारी संस्थाहरूको सल्लाहअनुसार चल्ने हो भने संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नेहरू ‘बुख्याचा’ सावित हुनेछन् । यसबारे सबैले गम्भीरता पूर्वक सोच्नु जरुरी छ ।

सरकारले यौन जन्य हिसा र बलात्कार पीडित तथा अयोग्य लडाकुहरूलाई रु. २ लाखका दरले रकम वितरण गर्ने निर्णय ग¥यो । अयोग्य लडाकुहरुको नाउँमामात्रै चालू आर्थिक वर्षमा ८० करोड रुपैञा वितरण गरिन्दै छ । त्यो रकमले ७७ जिल्लाका युवाहरूलाई सीप मुलक तालिम दिन सकिन्छ । लाखौं युवाहरुले आत्मनिर्भर भएर बाँच्ने अवसर पाउने छन् र विदेश जाने युवाहरूमा कमी आउने छ । युवाहरू नेपालमै बस्ने वातावरण भएमा देश विकास पथमा अघि बढ्ने छ । महिलाको समस्या लैङ्गिकतासँग मात्रै जोडेर हेर्नु उचित होइन, त्यो वर्गीय समस्या हो । वर्गीय समस्याको समाधान वर्गीय मुक्तिबाट मात्रै सम्भव हुन्छ ।

सारा जनतालाई योग्यताअनुसार काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोवस्त, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क व्यवस्था र सबै युवाहरुलाई सीप दिन सकेको खण्डमा कसैले पनि १/२ लाख रूपैयाको लोभ गर्ने छैन । केही निश्चित समूहको महिलाको लागि भनी राहतको माग गरिरहनु पर्ने छैन ।

आज नेपाली विद्यार्थीहरूले उच्च शिक्षा पढ्न विदेश जाने लहर चल्दैछ । उनीहरु गुणस्तरीय शिक्षाका लागि देश भित्रका कलेजहरूलाई विश्वास गर्न छाद्दै छन् । चालू वर्षको वितेका ९ महिनामा ९० हजार भन्दा बढी विद्यार्थीहरू विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विदेशिनु राम्रो संकेत होइन । रोजगारीको वर्षको लाखौ युवाहरू विदेशिनुले देश युवा विहीन हुँदैछ । त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पारिरहेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने सामाजिकीरण अनुदान ५० प्रतिशत कम हुने संघीय सरकारले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी सकेको छ । राजश्व कम संकलन भएको सरकारको दावी छ । १ जना माननीयको एक वर्षमा ४० अर्ब सम्पत्ति बढेको र उनी विश्वको धनीको सूचि १९६५ बाट १६४७ मा उक्लेको समाचार छ । उनी र उनी जस्ता धनाध्यहरुले राज्यलाई कति कर तिरे ? त्यो पनि राज्यले सार्वजनिक गर्दा राम्रो हुनेछ ।

स्मरणीय छ, १ अर्ब ४१ करोड जनसंख्या भएको छिमेकी चीन सारा नागरिकलाई रोजगारी बन्दोबस्त गरी आज विश्वको दोश्रो अर्थतन्त्र भएको देश बन्यो । चीनले सन् २०१२ पछि २०२१ सम्मको अवधिमा ९ करोड ८९ लाख जनतालाई गरिबीको रेखामुनीबाट माथि उठायो । सन् २०२१ मा चीनले गरिबी मुक्त मुलुक घोषणा ग¥यो । संयुक्त राष्ट्र संघले सहश्राब्दी लक्ष भनेर सन् २०३० मा गरिबी मुक्त बनाउने घोषणा गरेको थियो तर चीनले १० वर्ष अघि नै त्यो लक्ष्य पुरा ग¥यो । त्यो त्याहाँको राजनैतिक नेतृत्वको कारण सम्भव भएको हो ।

राज्य सञ्चालकहरू राम्रो र व्यवस्थित भए देश अगाडि बढ्न समय लाग्दैन । देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिन लाग्दा समेत सरकारले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने तर्फ ध्यान दिइरहेको छैन । आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई विदेशीहरूको सहयोगमा केही रकम बाँड्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिइरहेको छ । यसतो अवस्थामा देशको विकास कसरी सम्भव हुन्छ ?

(गृहमन्त्रालयको आयोजनामा महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी २०८० वैशाख २४ गते संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी राजधानीमा सम्पन्न दोस्रो कार्ययोजनाको राष्ट्रिय कार्यशालामा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिद्वारा व्यक्त मन्तव्यको सार)