Explore news and happenings at Bhaktapur

संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र समाधानका उपायहरुबारे नगर प्रमुखहरुसँग छलफल

२०७९ साउन १६ गते, सोमबार

0
संघीय संसद राष्ट्रिय सभा संंघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको आयोजनामा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगर प्रमुखहरुसँग भएको संघीयतासम्बन्धी राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिक, संरचनागत पक्षहरुलगायत संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था, समस्या÷चुनौती र समाधानका उपायका सम्बन्धमा सोमबार छलफल कार्यक्रम भयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा संंघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका संयोजक डा. खिमलाल देवकोटाले नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रष्ट पारेको बताउनुहुँदै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आ–आफ्नो क्षेत्रमा स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले २०७९ जेठ १९ गतेको राष्ट्रियसभा बैठकबाट सर्वसम्मत रुपमा स्वीकृत भएको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख भएअनुसार संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिक, संरचनागतलगायत सबै पक्षको अध्ययन गरी राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन पेस गर्न आवश्यक राय–सुझाव संकलनको लागि छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको अवगत गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीयता बौद्धिक जगतबीच छलफल र आवश्यक गृहकार्य विना पारित हुँदा संघीयता कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतिपूर्ण बनिरहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभा आफैमा संघीयताको सभा भएको बताउनुहुँदै उहाँले अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक नियमित रुपमा बस्नुपर्ने र वर्तमान अवस्थामा जिल्ला समन्वय समितिको औचित्यता र आवश्यकता नरहेको बताउनुभयो ।
भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले संघीयता नेपालको लागि राज्य सञ्चालनको नयाँ प्रणाली र अभ्यास भएको बताउनुहुँदै बौद्धिक जगत र जनताबीच संघीयताबारे व्यापक छलफल र अन्तरक्रियाविना पारित भएको हुँदा आज कार्यान्वयनमा सकस भइरहेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकार जनताको सेवा सुविधामा भन्दा मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या बढाउनेतर्फ ध्यान दिनाले प्रदेश सरकारप्रति जनताको नकारात्मक दृष्टिकोणको विकास भएको बताउनुहुँदै प्रदेशले आफ्नो औचित्यता पुष्टि गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि विगतका जिल्लास्तरीय सबै संरचनाहरू खारेज भई पालिकास्तरमा आउनुपर्ने बताउनुहुँदै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आ–आफ्नो क्षेत्रमा स्वायत्त र स्वतन्त्र भएको र संविधानको धारा ६० मा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजश्व उठाउन सक्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो ।
जिल्ला शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताउनुहुँदै उहाँले सीटीइभिटी अन्तर्गतका प्राविधिक तथा व्यवसायिक विद्यालय पनि स्थानीय तहअन्तर्गत नै संचालनमा ल्याइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
ललितपुर महानपाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले प्रदेशहरुले जनताको हितमा योजनाबद्ध कामलाई अगाडि बढाउँदै प्रदेशको औचित्यता प्रष्ट पार्नुपर्ने बताउनुहु“दै ललितपुर महानगरपालिकाले ऐलानी, पर्ति र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्दै उक्त क्षेत्रहरुमा हरियाली प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै आएको बताउनुभयो ।
उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मै संशोधनको आवश्यकता रहेको बताउनुहुँदै विकसित देशहरुबाट सिकेर नेपालमा संघीयताको सफल कार्यान्वयनतर्फ जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै काठमाडौं महानपाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले नेपालमा संघीयता सफल रुपमा कार्यान्वयन हुन समय लाग्ने बताउनुहुँदै प्रदेशले समयमै आवश्यक कानुनहरू निर्माण नगर्दा धेरै स्थानीय तहहरूलाई काम गर्न असहज महसुस गरेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा शंखरापुर नपाका पूर्व प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठ, ललितपुर महानपाका उपप्रमुख मन्जली शाक्य, बुढानिलकण्ठ नपाका प्रमुख मीठाराम अधिकारी, चाँगुनारायण नपाका प्रमुख जीवन खत्री र शंखरापुर नपाका उपप्रमुख सबिता श्रेष्ठले संघीयतालाई मुलुककै उत्कृष्ट व्यवस्थाको रुपमा लिई यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउँदै लानुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने, पहुँचको आधारमा स्थानीय तहहरुमा बजेट विनियोजन हुनु गलत भएको, जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्नेलगायतका धारणाहरु व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा समितिका सदस्यहरू सांसद प्रकाश पन्थ, उदयबहादुर बोहोरा, डा. विमला राई पौडेल, रामचन्द्र राई, मायाप्रसाद शर्मा र प्रमिलाकुमारीलगायतले स्थानीय तहहरुमा संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतीहरुबारे आ–आफ्ना जिज्ञासाहरु राख्नुभएको थियो ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.