Explore news and happenings at Bhaktapur

फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक सुनिल प्रजापति, प्रमुख — भक्तपुर नगरपालिका

२०७९ श्रावण ६ गते शुक्रबार ।

0
स्वच्छ र सफा वातावरणमा बस्ने सबै नागरिकको आवश्यकता र चाहना हो । फोहरमैला व्यवस्थापन हामी सबैको लागि चुनौती बनेको छ । मानव सभ्यताको विकाससँगै फोहरमैलाको उत्पत्ति भएको देखिन्छ । तर त्यतिबेला फोहर व्यवस्थापन आजको जस्तो समस्याको विषय थिएन । अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूका लागि कुनै समस्याको विषय होइन किनभने किसानहरू खानपानबाट बाँकी रहेका वस्तुहरू वस्तुभाउलाई खुवाउने वा कम्पोष्ट मल बनाउने गर्छन् । प्लाष्टिकजन्य वस्तुहरू जलाइने वा सामान्य रुपमा फोहर व्यवस्थापन गर्ने गर्दै आएका छन् ।
सहरी क्षेत्रमा फोहर व्यवस्थापन झनै चुनौती बनेको छ । पहिले पहिले फोहर व्यवस्थापन गर्न खोला किनारमा फाल्ने गर्थे भने पछि नगरपालिकाको अवधारणाको विकाससँगै फोहरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नगरपालिकालाई तोकियो । सफाइ मजदुरको व्यवस्था गरी नगरपालिकाहरूले आफै फोहरको व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा सन् १९८१—१९९३ सम्म जर्मन प्राविधिक सहयोग एजेन्सी (जीटीजेड) ले जिम्मेवारी लियो । मौलिक शैलीमा फोहर व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा विदेशी संघ संस्थाको प्रवेशसँगै समस्या देखियो । देशमा राजनैतिक परिवर्तनपछि कर्मचारीहरूमा फेरबदल, फोहरमासमेत राजनीतिको फोहरी खेलको प्रवेशले समस्या झन जटील हुन पुग्यो । त्यसैको निरन्तरताको रुपमा अहिले काठमाडौं उपत्यकाले फोहर व्यवस्थापनको समस्या भोगिरहेको छ ।
विश्वका कतिपय विकसित देशहरूले फोहरलाई आम्दानीको राम्रो स्रोत बनाइरहेको देख्छौँ । स्केन्डेनेभियन देशहरू (स्विडेन, नर्वे, फिनल्याण्ड, आइसल्याण्ड र डेनमार्क) ले फोहरलाई राम्रो आयको स्रोतको रुपमा लिन्छन् । सन् २०२० सम्ममा स्विडेनले डम्प गर्नुपर्ने फोहर १ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य लिएकोमा सफल भएको र अहिले स्विडेनले बेलायत, नर्वेलगायतका देशहरुबाट फोहर खरिद गरेर ऊर्जा निकाल्दै त्यसबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेको पाउँछौँ । ती देशहरूले पहिले डम्प गरिराखेको फोहरसमेत निकाल्दै ऊर्जामा रुपान्तरण गरिरहेको सुन्छौ । के नेपालले त्यस्ता देशहरूबाट सिक्न सक्दैन ? त्यहाँका बस्तीहरूबीच ठाउँ—ठाउँमा लामो चिम्नी भएका इन्सिनेरेटरहरू देख्न सकिन्छ । न गन्ध न धुँवाको समस्या छ त्यहाँ । कसरी सम्भव भयो त्यो ?
नेपालमा भक्तपुर नगरपालिकाले अस्पतालको फोहर जलाउने इन्सिनेरेटर ल्याउन प्रयास गर्यो । वातावरण मन्त्रालयले ‘कानुनमा व्यवस्था नभएको’ भन्दै पटक पटक फिर्ता पठायो । के अस्पतालहरूको फोहर व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहको मात्रै जिम्मेवारी हो ? सहजकर्ताको भूमिका केन्द्र र प्रदेशले खेल्नुपर्ने होइन ? हामी आशा गर्छौं — उपत्यकामा रहेका सबै अस्पतालहरूको फोहर संघ सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न कानुनी व्यवस्था होस् ।
जापानले ज्वलनशील, जल्न नसक्ने, पुनःप्रयोग गर्न नसकिने र ठूला आकारका फोहर अलग अलग व्यवस्थापन गर्ने गर्छ । सबै नागरिकहरूले फोहरको प्रकार अनुसार विभिन्न रंगको प्लाष्टिकको प्रयोग गर्छन् । त्यहाँका नागरिकहरू फोहर व्यवस्थापनमा अत्यन्त सचेत भएको बताइन्छ । त्यहाँ कुहिने फोहरमा एउटा पनि नकुहिने फोहर राखिएको हुँदैन भनिन्छ । करिब ५ लाख बासिन्दाहरू बस्ने ठाउँमा झण्डै १० मेगावाटको बिजुली निकाल्ने व्यवस्था, त्यही बिजुली जनताको लागि सस्तोमा प्रयोग गर्न सरकारले नै बिक्री गर्ने गरेको सुन्दा हामीलाई आश्चर्य लाग्छ ।
नेपालले जापान र स्केन्डेनेभियन देशहरूले गरेजस्तै गर्न नसकेपनि नयाँ नयाँ प्रविधिको आधारमा फोहर व्यवस्थापन गर्न खोजिएमा नसकिने भने होइन । फोहरबारे जनचेतना जगाउनु मुख्य कुरा हो । स्थानीय तहको महŒवपूर्ण जिम्मेवारी पनि यही हो । भक्तपुर नगरपालिकाले फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी दुईवटा ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्दै आएका छौं ः–
१) भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी ऐन २०७६ र
२) भक्तपुर नपाको वातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन २०७७
उपरोक्त ऐनहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै आएको भक्तपुर नगरपालिकाले सरसफाईको लागि १४० जना कर्मचारी, सोहीअनुसारको गाडीहरु र झण्डै वार्षिक रु. १३ करोड खर्च गर्दै आएको छ । ती ऐनहरूमा जथाभावी फोहर गर्नेहरूका लागि दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । जनतालाई दण्ड जरिवाना भन्दा सचेतनालाई नै नगरपालिकाले जोड दिँदैछ । हरेक दिन वडा वडामा फोहर संकलन गर्न जाने गाडीहरूमा फोहर गर्नेहरूलाई गरिने कारबाहीबारे सूचना जारी गरिएको हुन्छ । आजभन्दा ४ वर्ष अघिदेखि कुहिने र नकुहिने फोहर अलग अलग दिन संकलन गर्दै आएका छौं । हाम्रो अध्ययनले ६५ प्रतिशत कुहिने र ३५ प्रतिशत नकुहिने फोहर
(११ प्रतिशत प्लास्टिक) निस्कने देखिन्छ । कुहिने फोहरबाट कम्पोष्ट मल निर्माण गरी किसानहरुलाई सस्तोमा बिक्री गर्दै आएको र पुनःप्रयोग गर्न सकिने फोहर बिक्री गरी त्यसबाट केही पैसा आर्जन गर्दै आएका छौं । सल्लाघारी र हनुमानघाटमा २ वटा फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्दै खोला सफाइ गर्ने क्रममा छौं । जग्गाको अभावमा छुटै डम्पिङ साइट नहुँदा भक्तपुर नपालाई समस्या भइरहेको छ ।
फोहरलाई स्रोतबाटै कम गर्ने र छुट्याई संकलन गर्ने नीतिअनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले प्रत्येक घरमा २÷२ वटा बाल्टिन र कम्पोष्ट बिन वितरण गरेको थियो भने कम्पोष्ट मल बनाउन सघन रुपमा नगरबासीहरूलाई तालिम दिँदैछौँ । कौसी खेती र कम्पोष्ट मल बनाउने व्यापक तालिमले कुहिने मल घरघरबाटै निस्कन कम भएको र फोहर मैला व्यवस्थापनमा केही सहज भएको हाम्रो अनुभव छ ।
नेपालमा ऐन—कानूनको समस्या होइन, समस्या कार्यान्वयनको हो । यसअघि नै वातावरण तथा सरसफाइसम्बन्धी थुप्रै ऐन—कानूनहरु निर्माण भइसकेका छन् । ती कानूनहरुमा वातावरण सुधारदेखि सरसफाइको काममा घर परिवारदेखि नै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उल्लेख छन् । तर कार्यान्वयन क्षेत्र निकै कमजोर छ ।
निजी क्षेत्रलाई फोहर संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिनु उचित होइन । निजीलाई दिएकै कारण काठमाडौं उपत्यकामा फोहरको समस्या देखिएको हो । निजी क्षेत्र नाफाको निम्ति काम गर्ने व्यापारी हो । उसले जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नेतिर भन्दा नाफातिर बढी ध्यानकेन्द्रित गरेको हुन्छ । यसर्थ निजी क्षेत्रलाई फोहरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन नहुनेमै जोड दिन्छौँ र स्थानीय तहहरूले संघ र प्रदेश सरकारको समन्वय र आर्थिक सहयोगमा उचित व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ः–
केही सुझावहरू ः
क) फोहर व्यवस्थापनबारे स्पष्ट कानुनको व्यवस्था हुनुपर्ने, कानुनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आ–आफ्नो जिम्मेवारी तोकिनु पर्ने,
ख) फोहरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई नदिने कुरा कानुनमै स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने,
ग) नगरपालिकाहरूले फोहरबाट ग्याँस, कम्पोष्ट मल बनाएको अवस्थामा संघ र प्रदेश सरकारले उचित आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
घ) घरघरबाटै कुहिने र नकुहिने वस्तुहरू छुट्याएर संकलनमा सहयोग गर्न नागरिकको कर्तव्यमा राख्नुपर्ने,
ङ) स–साना ग्यास प्लान्ट, कम्पोष्ट मल कारखाना बनाउन सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने,
च) होटल, रेष्टुरेन्ट, उद्योग—कारखाना र अस्पतालहरूले स–साना इन्सेनेरेटर प्रयोग गर्न सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने,
छ) हरियाली प्रवद्र्धनलाई विशेष जोड दिनुपर्ने,
ज) घर—घरमा कम्पोष्ट मल बनाउन उत्साहित गर्नुका साथै कौसी खेतीसम्बन्धी तालिम दिई कुहिने फोहर घरबाटै कम गर्ने नीति लिनुपर्ने,
झ) फोहर व्यवस्थापनमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नेहरुको लागि आर्थिक सहयोगको नीति लिनुपर्ने र
ञ) फोहर गर्नेहरूलाई कडा दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
संविधानको भावनाअनुसार सबै नागरिक स्वच्छ र सफा वातावरणमा बस्न पाउने हक सुनिश्चितताको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट समन्वय र सहकार्यको भूमिका खेल्नुका साथै सबै नागरिकलाई आ–आफ्नो कर्तव्य प्रति सचेत बनाउन आवश्यक छ । यसैमा फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको सार्थकता रहनेछ । सफाई गर्नु सबै नागरिकको साझा जिम्मेवारी हो भन्ने भावनाबाट अगाडि बढौं । काठमाडौं उपत्यका सफा, सुन्दर र स्वच्छ बनाउन सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गराँै ¤
(२०७९ साउन ६ गते, शुक्रबार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति २०७९ अनुकूल हुने गरी फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरुबीच भएको अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिबाट व्यक्त मन्तव्य)¬

Leave A Reply

Your email address will not be published.